अपने हक और लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान की मांग को लेकर बुजुर्ग पेंशनरों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति की सिरमौर इकाई का उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। अवकाश होने के बावजूद पेंशनर अपनी मांगों को लेकर धरनास्थल पर डटे रहे। इस दौरान राजगढ़ से पहुंचे पेंशनरों के अलावा कारपोरेट सेक्टर से जुड़े पूर्व कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से लंबित वित्तीय लाभों का भुगतान जल्द करने की मांग उठाई। धरने के दौरान कारपोरेट सेक्टर से जुड़े पूर्व कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं सामने रखीं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के पेंशनरों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। पहले इस सेक्टर से जुड़े 18 बोर्डों में कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान था, लेकिन वर्ष 2004 में पेंशन बंद कर दी गई। पूर्व कर्मचारियों ने बताया कि नौकरी के दौरान जिन कर्मचारियों को एक लाख रुपये तक वेतन मिलता था, आज उन्हें महज दो से तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। यह राशि भी ईपीएफ के तहत मिलने वाली पेंशन है। उन्होंने कहा कि कई बोर्ड और निगम मुनाफे में चल रहे हैं। ऐसे में सरकार यदि इन कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करती है तो उस पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। पेंशनरों ने सरकार से लंबित 13 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान करने की मांग उठाई। इसके अलावा वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का एरियर देने की मांग भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट की लंबित राशि का भुगतान जल्द करने की मांग दोहराई। उनका कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले इन वित्तीय लाभों का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। समिति ने सरकार को 17 नवंबर तक वार्ता के लिए बुलाने और मांगों पर सकारात्मक फैसला लेने का समय दिया है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि 17 नवंबर तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई तो 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा।