नाहन(सिरमौर)। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष मायाराम शर्मा ने हिमाचल प्रदेश सरकार से तमिलनाडु की तर्ज पर विधानसभा में एक विशेष प्रस्ताव लाने का आग्रह किया है। उन्होंने मांग की है कि वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त अध्यापकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्य शर्त को तुरंत हटाया जाए। प्रदेश अध्यक्ष मायाराम शर्मा ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति द्वारा विधानसभा में टेट के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के फैसले का स्वागत करते हुए उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद जताया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार का यह कदम देश भर के 25 लाख अध्यापकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर लेकर आया है। इसी के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह किया है कि वे 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए लोकसभा में एक विशेष विधेयक पारित कर टेट की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त करें। मायाराम शर्मा ने कहा कि यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। उन्होंने तर्क दिया कि जब वर्ष 2002 में उनकी भर्ती हुई थी, तब उन्होंने नियुक्ति की सभी आवश्यक शर्तों को पूरा किया था। अब 25 वर्ष से अधिक का सेवाकाल बीत जाने के बाद इस तरह की शर्त लगाना शिक्षकों के साथ बड़ा धोखा और शोषण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि नियुक्ति के एक या दो वर्ष के भीतर सरकार ऐसी कोई शर्त रखती, तो शिक्षक उसे खुशी-खुशी पूरा कर लेते। लेकिन सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचकर, 25-30 साल की सेवा के बाद ऐसी शर्त थोपना पूरी तरह तर्कहीन है। जिला सिरमौर प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा और महासचिव चतर सिंह ठाकुर ने भी इस मांग का पूरजोर समर्थन किया है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से विशेष आग्रह करते हुए कहा कि जिस तरह प्रदेश सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पुरानी पेंशन बहाल कर लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, ठीक उसी तरह 2011 से पूर्व नियुक्त अध्यापकों को भी राहत दी जाए। शिक्षक नेताओं ने मांग की है कि तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर हिमाचल विधानसभा के आगामी सत्र में टेट की शर्त हटाने का प्रस्ताव लाकर इस वर्ग को मानसिक शोषण से मुक्ति दिलाई जाए।