उपायुक्त अमरजीत सिंह ने खाद्य आपूर्ति विभाग तथा राशन डिपो होल्डरों को निर्देश दिए हैं कि वे शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी सुनिश्चित करें और उचित मूल्य की दुकानों में डिजिटल पेमेंट सुविधा का प्रावधान करें। मंगलवार को जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने यह निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि जिला में 85 प्रतिशत राशन कार्ड उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी हो चुकी है। शेष उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी के लिए सभी संबंधित अधिकारी और डिपो होल्डर मिशन मोड में कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिला से बाहर रहने वाले उपभोक्ता दिवाली के समय बड़ी संख्या में घर आ सकते हैं। उनकी ई-केवाईसी के लिए डिपो होल्डर स्थानीय स्तर पर कार्य करें। इसमें पंचायत जनप्रतिनिधियों की मदद भी ली जा सकती है। उपायुक्त ने कहा कि मौजूदा समय की आवश्यक्ताओं के अनुसार डिपो होल्डरों को अब डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था भी करनी चाहिए। डिजिटल पेमेंट में सराहनीय कार्य करने वाले डिपो होल्डरों को विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि जिला में उचित मूल्य की 315 दुकानों के माध्यम से 1,51,649 राशन कार्ड धारकों की कुल 5,41,019 जनसंख्या को खाद्य वस्तुएं प्रदान की जा रही हैं। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार नए डिपो खोलने के मामलों पर भी समिति ने व्यापक चर्चा की तथा कुछ मामलों को मंजूरी भी प्रदान की। उपायुक्त ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राशन कार्ड उपलब्ध करवाए जाने हैं। जिला में अभी तक 310 ऐसे प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। उपायुक्त ने अन्य ऐसे प्रवासी श्रमिकों की भी पहचान करके उन्हें तुरंत कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। जिला में रसोई गैस की सप्लाई, खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता और अन्य मुद्दों पर भी समिति के सदस्यों ने व्यापक चर्चा की। खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण, सैंपलिंग और टेस्टिंग करते रहें। बैठक में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद शर्मा ने विभिन्न मुद्दों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष बबली देवी और समिति के अन्य सदस्य एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।