हांसी में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की

हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने हांसी में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 12 शिकायतें प्रस्तुत की गईं, जिनमें से सात का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि पांच शिकायतें लंबित रखी गईं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि दो शिकायतों को जानबूझकर लंबित रखा गया है ताकि संबंधित विभागों द्वारा पूरी जांच करवाकर शिकायतकर्ताओं को शीघ्र और संतोषजनक समाधान प्रदान किया जा सके। बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है और एक अप्रैल से शिक्षकों को उनके इच्छित स्टेशनों पर भेजने की मंशा थी। हालांकि, मामला न्यायालय में जाने के कारण प्रक्रिया प्रभावित हुई है। मंत्री ने बताया कि न्यायालय द्वारा लगाई गई कुछ शर्तों के अनुसार विभाग ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई, लेकिन 70 दिन का काम पूरा होने के बाद एक नई शर्त जोड़ दी गई। अब विभाग उस शर्त को पूरा करने के लिए पुनः कार्य कर रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि शिक्षक इस प्रक्रिया से परेशान हैं और सरकार भी कानूनी अड़चनों को दूर कर जल्द से जल्द तबादला प्रक्रिया पूरी करना चाहती है। सोनिया गांधी की आत्मकथा के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर मंत्री महिपाल ढांडा ने विपक्ष पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसी की आत्मकथा लिखने से सरकार को कोई घबराहट नहीं है, परंतु आत्मकथा लिखते समय व्यक्ति को अपने कार्यों का ईमानदारी से आकलन भी करना चाहिए। उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि यदि कांग्रेस वास्तव में आपातकाल को अपनी गलती मानती है तो उसे पूरे देश के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र और संविधान का गला घोंटा गया तथा हजारों लोगों को जेलों में बंद करके यातनाएं दी गईं। भाजपा विधायक रामकुमार गौतम द्वारा मेरिट के आधार पर नौकरियां देने संबंधी दिए गए बयान पर मंत्री ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और नौकरियों में मेरिट से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हांसी क्षेत्र में भाखड़ा नहर का पानी पहुंचाने की परियोजना के संबंध में मंत्री ने बताया कि इस परियोजना में एनएचएआई की ओर से जमीन की पैमाइश करवाने की शर्त रखी गई थी। इसके लिए डीसी द्वारा आदेश जारी कर एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी शामिल हैं। जमीन की डिमार्केशन के बाद एनएचएआई को आवश्यक जमीन की जानकारी दी जाएगी और पाइपलाइन डालने का काम शुरू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। बैठक में गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों का मामला भी उठा, जिस पर मंत्री महिपाल ढांडा ने शिक्षा विभाग से जानकारी लेकर कार्रवाई करने की बात कही। इसके अतिरिक्त, हरियाणा रोडवेज की बसों में टायरों की कमी का मुद्दा भी सामने आया। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि टायरों की कमी के कारण बसों के संचालन में परेशानी आ रही है तो सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी। उन्होंने बताया कि एक लाख रुपये से अधिक की खरीदारी में टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है और संभव है कि परिवहन विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई हो, लेकिन टायर नहीं पहुंचने के कारणों की जांच करवाई जाएगी।