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World: अमेरिका में रक्षा, परमाणु अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक हो रहे लापता, ट्रंप सरकार ने दिए जांच के आदेश

Sun, 19 Apr 2026 05:46 AM IST
Nitin Gautam अमर उजाला, नई दिल्ली
अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Nitin Gautam Updated Sun, 19 Apr 2026 05:46 AM IST
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दुनिया की बड़ी खबरें - फोटो : amar ujala graphics
अमेरिका में अंतरिक्ष, रक्षा और परमाणु अनुसंधान से जुड़े 10 प्रमुख वैज्ञानिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत या गुमशुदगी मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति ने बेहद इसे गंभीर मामला बताया है। रिपब्लिकन सांसद एरिक बर्लिसन ने इसके पीछे चीन, रूस, ईरान के संलिप्तता की आशंका जताई है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि प्रशासन एफबीआई के साथ मिलकर सभी मामलों की समीक्षा कर रहा है। गौरतलब है कि जुलाई 2023 से अब तक नासा, लॉस एलामोस और एमआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ या तो मृत पाए गए हैं या लापता हैं।
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ट्रंप से बहस करना हित में नहीं...पर शांति का संदेश देता रहूंगा: पोप

कैमरून से अंगोला की यात्रा के दौरान पोप लियो 14 ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ किसी भी बहस की संभावना को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि शांति का संदेश देना उनका धार्मिक कर्तव्य है, न कि राजनीतिक विवाद का हिस्सा। विवाद की शुरुआत 12 अप्रैल को हुई थी, जब ट्रंप ने पोप की आलोचना करते हुए उन्हें ईरान युद्ध के प्रति नरम बताया था। ट्रंप ने दावा किया था कि शांति की अपीलें राजनीति से प्रेरित हैं। जवाब में पोप ने कहा, ट्रंप के साथ बहस करना मेरे हित में नहीं है। मैं केवल सुसमाचार के शांति संदेश का प्रचार कर रहा।
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नेपाल : भारत से आने वाले सामान पर शुल्क के खिलाफ विरोध

नेपाल में भारत से लाए जाने वाले 100 रुपये से अधिक कीमत के सामान पर सीमा शुल्क लगाने के फैसले के खिलाफ मधेसी समुदाय के युवाओं ने शनिवार को काठमांडो में प्रदर्शन किया। यह नियम नेपाली नववर्ष बैसाख 1 से लागू हुआ है, जिससे तराई क्षेत्र के लोगों के दैनिक जीवन पर असर पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने सीमा शुल्क हटाओ और गरीबों पर बोझ मत डालो जैसे नारे लगाए।

नेपाल ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष कौशल कुमार सिंह ने कहा कि इस फैसले से सीमावर्ती लोगों की आवाजाही बाधित हुई है और भारत के साथ पुराने सामाजिक संबंध प्रभावित हुए हैं। सत्तारूढ़ दल के सांसद तपेश्वर यादव ने भी इस नीति का विरोध करते हुए नियमों में ढील की मांग की। उनके नेतृत्व में सांसदों के एक दल ने गृहमंत्री सुदन गुरूंग से मुलाकात कर ‘रोटी-बेटी’ संबंधों को ध्यान में रखते हुए सीमा पर राहत देने की बात कही। 
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