World: सिंगापुर के पूर्व PM ने दी वैश्विक अनिश्चितता की चेतावनी, ट्रंप ने हार्वर्ड विवि के अनुदान पर लगाई रोक
सिंगापुर के पूर्व पीएम सीन लूंग ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के चलते वैश्विक अनिश्चितता पैदा हुई है और यह बहुत लंबे समय तक रहेगी। अब सहायक और स्थिर बाह्य वातावरण मिलना संभव नहीं रह गया है। राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एनटीयूसी) वार्ता में उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं उत्साहित मत होइए, इस मुद्दे को तूल मत दीजिए, हमने पहले भी बड़े तूफानों का सामना किया है, हम असफल नहीं हुए हैं। हमें इसे अपने स्तर पर लेना चाहिए, लेकिन हमें चिंतित होने और यह समझने की जरूरत है कि क्या हो रहा है और इसका हमारे लिए क्या मतलब है, क्योंकि इस बार कुछ महत्वपूर्ण बात अलग है।
उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सिंगापुरवासी समझेंगे कि क्या हो रहा है, क्या दांव पर लगा है और हमें अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए मिलकर क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि निवेश के मुक्त प्रवाह ने बहुराष्ट्रीय निगमों को व्यापार करने के लिए स्थानों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया। हम कुशल थे, हम अच्छा कर रहे थे। हम मुसीबत से बाहर आ गए। हमने फिर से काम शुरू किया। हम फिर से विकास कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चीन अमेरिका व्यापार युद्ध को लेकर उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में अमेरिका अपने साझेदारों के साथ आमने-सामने की लड़ाई लड़ेगा। इससे अमेरिका की सौदेबाजी की शक्ति का दोहन किया जाएगा, क्योंकि वह विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का एक-चौथाई तथा विश्व में कुल वस्तु व्यापार का सातवां हिस्सा रखने वाला देश है। अमेरिका खुद के लिए अच्छा करना चाहता है और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे देश अपने लिए अच्छा करते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि नए टैरिफ बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। यह जल्द ही खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार जब आप टैरिफ लगा देते हैं, एक बार जब आप अपने बाजार की रक्षा करते हैं, तो इसे हटाना बहुत मुश्किल होता है।
ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विवि के अनुदान पर लगाई रोक
ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के अनुदान और अनुबंधों पर रोक लगा दी है। विवि ने कहा कि वह परिसर में ट्रंप प्रशासन की मांगों का अनुपालन नहीं करेगा। ट्रंप प्रशासन ने विवि को पत्र लिखकर व्यापक सरकारी और नेतृत्व सुधारों का आह्वान किया। इसके तहत हार्वर्ड को योग्यता-आधारित प्रवेश और नियुक्ति नीतियां स्थापित करनी होंगी। साथ ही विविधता के बारे में उनके विचारों पर अध्ययन निकाय, संकाय और नेतृत्व का ऑडिट भी करना होगा।
हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन गार्बर ने कहा कि ये मांगें विवि के प्रथम संशोधन अधिकारों का उल्लंघन करती हैं और सरकार के अधिकार की वैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करती हैं, जो छात्रों के खिलाफ उनकी जाति, रंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार हो, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, यह निर्देश नहीं देना चाहिए कि निजी विवि क्या पढ़ा सकते हैं, किसे प्रवेश दे सकते हैं और किसे नियुक्त कर सकते हैं तथा अध्ययन और जांच के किन क्षेत्रों को आगे बढ़ा सकते हैं। हार्वर्ड में शिक्षण और सीखने को नियंत्रित करने और हमारे काम करने के तरीके को निर्देशित करने के लिए कानून से अलग सत्ता के दावे से ये लक्ष्य हासिल नहीं होंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ऑटो उद्योग को टैरिफ से अस्थायी छूट देने के संकेत दिए, ताकि कार निर्माताओं को अपनी सप्लाई चेन समायोजित करने का समय मिल सके। ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा, मैं कार कंपनियों की मदद के लिए कुछ विचार कर रहा हूं। उन्हें कनाडा, मैक्सिको और अन्य जगहों से उत्पादन स्थानांतरित करने में थोड़ा समय चाहिए। ऑटो सेक्टर पर 27 मार्च को 25 प्रतिशत टैरिफ लगाते हुए ट्रंप ने इसे स्थायी बताया था, लेकिन अब उनकी रणनीति लचीली होती दिख रही है। पिछले हफ्ते बॉन्ड बाजार में गिरावट के बाद उन्होंने दर्जनों देशों पर लगाए गए टैरिफ को 90 दिनों के लिए घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया था, जबकि चीन से आयात पर टैरिफ 145 प्रतिशत तक बढ़ा दिए। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को इनमें अस्थायी छूट देकर टैरिफ को 20 पर स्थिर कर दिया था।
हंगरी की संसद ने सोमवार को एक संविधान संशोधन पारित कर सरकार को एलजीबीटीक्यू+ समुदायों के सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया। संशोधन में एलजीबीटीक्यू+ समुदायों के सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध को कानूनी रूप दे दिया गया है। इसमें राजधानी बुडापेस्ट में हर साल आयोजित होने लोकप्रिय प्राइड इवेंट भी शामिल है। इसमें हजारों लोग भाग लेते हैं। कानूनी विशेषज्ञों और आलोचकों ने इस फैसले को सरकार की तानाशाही करार दिया है। इस संशोधन को सत्तारूढ़ फिदेस्ज-केडीएनपी गठबंधन की प्रस्तावित किया गया था। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान करते हैं। आलोचकों का आरोप है कि ओरबान अपने 15 साल के शासन में तेजी से निरंकुश रणनीतियां अपना रहे हैं। संशोधन को पार्टी लाइन के साथ 140 मतों का समर्थन मिला, जबकि 21 मत विरोध में पड़े। वोटिंग से पहले विपक्षी राजनेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों ने सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों को प्रवेश करने से रोकने के लिए संसद के पार्किंग गैरेज के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने की कोशिश की। पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों को जबरन हटा दिया, जिन्होंने खुद को जिप टाई से बांध लिया था।
ओपनएआई ने बेहतर कोडिंग के साथ नए जीपीटी-4.1 मॉडल लॉन्च किए
ओपनएआई ने जीपीटी-4.1 के नाम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का एक नया मॉडल लॉन्च किया है। इसे जीपीटी-4.1 मिनी और जीपीटी-4.1 नैनो मॉडल के साथ लॉन्च किया गया है। कंपनी ने नए मॉडलों में कोचिंग, निर्देश का पालन और लंबे संदर्भ की समझ में बड़े सुधारों का दावा किया है।चैटजीपीटी की निर्माता कंपनी ने कहा कि नए मॉडल केवल ओपनएआई के एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) पर उपलब्ध हैं। कंपनी ने यह भी कहा है कि यह उसके सबसे उन्नत जीपीटी-4ओ मॉडल से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ये मॉडल बेहतर संदर्भ समझ के साथ 10 लाख टोकन तक को सहारा दे सकते हैं। टोकन शब्द एआई मॉडल की ओर से प्रोसेस्ड (संसाधित) डाटा की इकाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मॉडल जून 2024 तक की नवीनतम जानकारियों से लैस हैं। जीपीटी-4.1 ने कोडिंग में जीपीटी-4ओ की तुलना में 21 फीसदी और जीपीटी-4.5 की तुलना में 27 फीसदी सुधार दर्शाया है। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मानक मजबूत हैं, लेकिन हमने वास्तविक दुनिया की उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित किया है, और डेवलपर्स बहुत खुश हैं।
चीन ने तिब्बत से संबंधित मुद्दों पर बुरे बर्ताव का आरोप लगाते हुए कुछ अमेरिकी कर्मियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। दो सप्ताह पहले अमेरिका ने भी दो चीनी अफसरों पर अतिरिक्त वीजा प्रतिबंध लगाए थे।
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, तिब्बत संबंधी मुद्दे चीन के आंतरिक मामले हैं। तिब्बत में चीनी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंधों का अमेरिकी दुरुपयोग अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले बुनियादी मानदंडों का गंभीर उल्लंघन है। विदेशी पर्यटकों को तिब्बत के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में जाने की अनुमति है बशर्ते वे समूहों में यात्रा करें और पहले से परमिट प्राप्त करें।
संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की स्मृति में आंबेडकर जयंती मनाई गई। इस समारोह में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, पी हरीश ने कहा, डॉ. बीआर आंबेडकर की 135वीं जयंती मनाने के लिए यूएन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। डॉ. आंबेडकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी व्यक्ति थे और भारत के संविधान के निर्माता थे।' हरीश ने कहा कि बाबा साहब ने भारत को आधुनिक गणराज्य बनाने की नींव रखने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। समारोह में चर्चा का विषय, 'संयुक्त राष्ट्र के भीतर और उससे परे डॉ. आंबेडकर के दृष्टिकोण की कालातीत अपील' उनके व्यक्तित्व औक कृतित्व को देखते हुए उपयुक्त है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 80 वर्ष पूरे होने का जश्न भी मनाया जा रहा हैं।
अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, आंबेडकर जयंती को आधिकारिक दिन बनाने का हुआ एलान#WATCH | New York, USA | India's Permanent Representative to the UN, Parvathaneni Harish says, "It gives me great pleasure to welcome you to the commemorative event to mark the 135th birth anniversary of Dr BR Ambedkar. Dr Ambedkar was a leading figure in India's freedom struggle… pic.twitter.com/AOQyG5epln
— ANI (@ANI) April 14, 2025
न्यूयॉर्क शहर में अब हर साल 14 अप्रैल को 'डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर दिवस' मनाया जाएगा। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने डॉ. आंबेडकर को सम्मानित करने के लिए घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। घोषणापत्र हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए लोकतंत्र, सम्मान और न्याय को आगे बढ़ाने में डॉ. आंबेडकर के योगदान और उनकी विरासत को स्वीकृति देता है। मेयर एडम्स ने घोषणापत्र में कहा, डॉ. आंबेडकर ने शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की और अपना जीवन विविधता, समानता और समावेश के लिए लड़ते हुए बिताया, जिसने लंबे समय से पांच नगरों को परिभाषित किया है। इस मौके पर न्यूयॉर्क में मौजूद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा, कोलंबिया से भारत के भविष्य का निर्माण करने की डॉ आंबेडकर की यात्रा से पता चलता है कि न्यूयॉर्क ने दुनिया की महानतम हस्तियों को खुले दिल से स्वीकार किया है। इस फैसले पर व्यापार, निवेश और नवाचार मामलों से जुड़े डिप्टी कमिश्नर, दिलीप चौहान ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा, यह एक ऐतिहासिक क्षण है। न्यूयॉर्क शहर ने 14 अप्रैल को डॉ बीआर आंबेडकर दिवस मनाने की घोषणा की है... न केवल भारत में बल्कि न्यूयॉर्क शहर के 8.5 मिलियन निवासी भी डॉ आंबेडकर का जन्मदिन मना रहे हैं।
New York City honours "father of Indian democracy" with official day
— ANI Digital (@ani_digital) April 14, 2025
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हजारों सिख श्रद्धालु सोमवार को बैसाखी पर्व मनाने पाकिस्तान पहुंचे। यह पर्व फसल कटाई के उत्सव के साथ-साथ सिख नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और मुख्य रूप से पंजाब तथा उत्तर भारत में मनाया जाता है। पाकिस्तानी अफसरों ने इस वर्ष भारत के 6,500 से अधिक सिख श्रद्धालुओं को वीजा जारी किया है। पिछले वर्षों की तुलना में यह संख्या अधिक है। गुजरात निवासी रिंकू कौर भी श्रद्धालुओं के एक दल के साथ पाकिस्तान पहुंचीं। आमतौर पर दोनों देशों के बीच यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करना कठिन होता है, लेकिन सरकारों ने विशेष इंतजाम कर रखे हैं जिसके तहत श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए वीजा प्रदान किए जाते हैं।
पाकिस्तान : दो सिखों समेत 10 आतंकी पकड़े
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस ने दो सिखों समेत 10 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस के अनुसार, पंजाब के विभिन्न इलाकों में अभियान के दौरान 10 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। गिरफ्तार आतंकवादियों में दो पाकिस्तानी सिख सूरज सिंह और बादल सिंह शामिल हैं। दोनों सिखों को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया है। दोनों सिख पंजाब के ननकाना साहिब जिले से हैं और जय सिंध मुत्ताहिदा महाज के सक्रिय सदस्य हैं।
तंजानिया में आयोजित मिनी डिफेंस एक्सपो में भारतीय उद्योगों को जमकर सराहा गया है। इन उद्योगों में आइडियाफोर्ज, जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और अन्य ने खासतौर पर हिस्सा लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, अफ्रीका-इंडिया मैरिटाइम एंगेजमेंट समुद्री प्रगति-सुरक्षा के लिए एक बहुपक्षीय अभ्यास है जो भारत, कोमोरोस, जिबूती, केन्या, मेडागास्कर, मॉरीशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स व दक्षिण अफ्रीका को साथ लाता है। सेठ ने भारतीय समुदाय के कई लोगों से मुलाकात की जो दशकों से तंजानिया में रह रहे हैं। तंजानिया में कमल ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर गुप्ता ने कहा, उनका समूह पिछले 20 वर्षों से तंजानिया में विभिन्न क्षेत्रों में अपना कारोबार चला रहा है। इस बड़े मौके का हिस्सा बनना शानदार मौका था। आइडियाफोर्ज के लिए लीड बिजनेस डेवलपमेंट, विशाल ने कहा, उनकी कंपनी दो प्रमुख उत्पादों- स्विच और नेत्रा के साथ रक्षा एक्सपो में भाग लेने आई थी। हमारे प्लेटफॉर्म ने 6.50 लाख से अधिक मिशन पूरे किए हैं।
पश्चिम एशिया के गाजा में बीते 18 महीने से हिंसक संघर्ष हो रहा है। इस्राइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के प्रयास जारी हैं। ताजा घटनाक्रम में हमास के एक अधिकारी ने कहा, इस्राइल के साथ अप्रत्यक्ष युद्ध विराम वार्ता जारी रखने के लिए वह एक प्रतिनिधिमंडल कतर भेजने को तैयार है। हमास अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच काहिरा में हाल के दिनों में एक नए युद्धविराम समझौते की शर्तों पर चर्चा हो रही है। इसमें यह प्रस्ताव भी शामिल है कि हमास गाजा में बंधक बनाए गए आठ से 10 लोगों को रिहा करे। अधिकारी ने बताया कि कतर में वार्ता इस सप्ताह के अंत में या अगले सप्ताह होने वाली है। इसमें बड़ा मुद्दा यह है कि क्या किसी नए समझौते के तहत युद्ध समाप्त किया जा सकता है।
फलस्तीनी प्राधिकरण का समर्थन करने के लिए यूरोपीय संघ ने 1.6 अरब यूरो (1.8 अरब अमेरिकी डॉलर) के वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की है। पश्चिमी तट, यरुशलम और युद्धग्रस्त गाजा में परियोजनाओं में इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब इस्राइली सेना ने गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। यह धनराशि दो साल में दी जाएगी। इसका एक तिहाई से अधिक हिस्सा फलस्तीनी प्राधिकरण को प्रत्यक्ष बजटीय सहायता के रूप में मिलेगा।
मलयेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अहमद बदावी का सोमवार को 85 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके दामाद और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री खैरी जमालुद्दीन ने इंस्टाग्राम पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की जानकारी दी। अब्दुल्ला ने राजधानी कुआलालंपुर के नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में शाम 7:10 बजे आखिरी सांस ली। सांस लेने में तकलीफ के बाद उनको नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था।
सुनक के पूर्व सहयोगी समेत 15 पर सट्टा लगाने का आरोप
ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के पूर्व संसदीय सहायक क्रेग विलियम्स समेत 15 लोगों पर पिछले आम चुनाव की तारीख का अनुमान लगाकर गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल कर सट्टेबाजी के आरोप लगे हैं। ब्रिटिश गेम्बलिंग कमीशन ने यह जांच उस समय शुरू की थी जब उसे यह पता चला कि तत्कालीन सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ सदस्यों ने चुनाव की संभावित तारीख पर दांव लगाए थे। सुनक ने 4 जुलाई, 2024 को चुनाव की तारीख घोषित की थी। इसके बाद उस समय देश के अधिकांश लोग हैरान रह गए थे। क्रेग विलियम्स ने उस समय दांव लगाने की बात स्वीकार की थी। उन पर अब धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। गेम्बलिंग कमीशन ने एक बयान में कहा, 2024 के आम चुनाव की तारीख पर दांव लगाने से जुड़ी धोखाधड़ी की जांच के बाद 15 लोगों पर गेम्बलिंग एक्ट 2005 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता की गति को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि वे हमें अपने जाल में फंसा रहे हैं।' उन्होंने यह टिप्पणी अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति के साथ ओवल ऑफिस में बैठक के दौरान की। दोनों देश महत्वपूर्ण वार्ता का नया दौर शनिवार को शुरू करने वाले हैं। इतालवी सरकार के एक सूत्र के अनुसार अगली बैठक रोम में होनी है।
ब्रिटिश सांसद को चीनी शहर में प्रवेश से वंचित करने को लेकर उपजे विवाद के बाद हांगकांग सरकार ने अपनी आव्रजन प्रक्रियाओं का बचाव किया है। सोमवार को जारी बयान में सरकार ने कहा, देश के आव्रजन अधिकारी किसी भी यात्रा के उद्देश्य का पता लगाने के लिए व्यक्तियों से पूछताछ करने के लिए बाध्य हैं। पूछे गए सवालों का जवाब देने से इनकार करने पर यह किसी के लिए मददगार नहीं होगा। ब्रिटिश सांसद से जुड़े सवाल पर सरकार ने कहा कि वह व्यक्तिगत मामलों पर टिप्पणी नहीं करेगी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य वेरा हॉबहाउस ने ब्रिटिश मीडिया को बताया कि वह अपने नवजात पोते से मिलने के लिए हांगकांग गई थीं, लेकिन उन्हें चीनी शहर में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। यह क्रूर और परेशान करने वाला था। उन्होंने कहा कि 1997 में चीनी शासन में वापस आने के बाद ऐसी स्थिति का सामना करने वाली वह पहली ब्रिटिश सांसद हैं।
जॉर्जिया की सरकार ने पिछले साल दिसंबर से यूरोपीय यूनियन (ईयू) के पक्ष में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करने केे लिए करीब 700 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। भ्रष्टाचार विरोधी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थानीय इकाई ने जॉर्जिया में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की जानकारी दी। सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
