सख्ती: भारत से अमेरिका जाने वालों पर रोक, छात्रों, शिक्षाविदों और पत्रकारों को रहेगी छूट

बाइडन प्रशासन ने यह फैसला भारत में बढ़ते कोरोना वायरस और उसके कई स्वरूपों की भारत में मौजूदगी के चलते लिया है। यह आदेश जारी किए जाने के कुछ घंटे के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि यात्रा पाबंदी में यह छूट ब्राजील, चीन, ईरान और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को लेकर दी गई छूट के जैसी ही है। बाइडन प्रशासन ने भारत में बढ़ रहे कोरोना मामलों पर गहरी चिंता जाहिर की है।

कक्षाएं शुरू होने के 30 दिन में अमेरिका आ सकते हैं छात्र
विदेश मंत्रालय ने 26 अप्रैल को जारी आदेश में कहा था कि जिन छात्रों के पास वैध एफ-1 और एम-1 वीजा है, मगर उनकी कक्षाएं एक अगस्त या उसके बाद शुरू होने वाली हैं, उन्हें यात्रा के लिए अभी छूट हासिल करने की जरूरत नहीं है। कक्षाएं शुरू होने के पहले 30 दिनों के भीतर ही वे अमेरिका में प्रवेश कर सकते हैं। छात्र निकटवर्ती दूतावास या कौउंसलेट में जाकर अपने वीजा की स्थिति देख सकते हैं।

रिपब्लिकन सांसदों ने बाइडन के फैसले पर जताया विरोध
रिपब्लिकन सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडन के भारत से यात्रा पर पाबंदी के फैसले को लेकर विरोध जताया है। सांसद टिम बरचेट ने ट्वीट कर कहा, भारत हमारा सहयोगी और वहां से यात्रा पर हम पाबंदी लगा रहे हैं, जबकि मैक्सिको जाने वाली सीमा को खुला छोड़ दिया गया है। यह तार्किक फैसला नहीं है। वहीं, एक और रिपब्लिकन सांसद जोडी एरिंगटन ने कहा, बाइडन का यह फैसला वैसा ही, जैसे कि आप सामने के दरवाजे पर ताला लगा दें, मगर पीछे के दरवाजे को खुला छोड़ दें। एक महिला सांसद लॉरेन बोएबर्ट ने कहा, मुझे लगता है कि यह दूसरे देशों को नापसंद करने जैसा है। जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से यात्रा पर पाबंदी लगाई थी, तब डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे बाइडन ने ट्रंप के फैसले का विरोध किया था।

भारतीय अमेरिकी सांसद ने बाइडन का किया समर्थन
हालांकि, भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने यात्रा प्रतिबंध को जायज ठहराया। उन्होंने कहा, लाभ से ज्यादा लोगों की जिंदगियां अहम हैं, जिन्हें हमें प्राथमिकता से लेने की जरूरत है।