US: अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन की एंटी-DEI गाइडलाइन को किया रद्द, शिक्षकों की याचिका पर हो रही थी सुनवाई

 
यह मामला अमेरिकी फेडरेशन ऑफ टीचर्स और अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की ओर से दाखिल फरवरी महीने की याचिका पर आधारित था। इसमें सरकार के उन दो मेमो को चुनौती दी गई थी, जिनमें स्कूलों और विश्वविद्यालयों को आदेश दिया गया था कि किसी भी तरह के रेस-बेस्ड यानि जातीय आधार पर लिए जाने वाले निर्णय बंद किए जाएं, वरना उन्हें संघीय फंडिंग से वंचित किया जा सकता है। ट्रम्प प्रशासन ने इसे श्वेत और एशियाई-अमेरिकी छात्रों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने के नाम पर पेश किया था।

गैलाघर का स्पष्ट रुख
जज गैलाघर ने कहा कि शिक्षा विभाग के मेमो सिर्फ सूचना नहीं थे, बल्कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी। इस वजह से लाखों शिक्षकों को डर था कि उनके वैध और लाभकारी भाषण या कार्यक्रम भी सजा का कारण बन सकते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह इन नीतियों की अच्छाई या बुराई पर कोई राय नहीं दे रहीं, बल्कि केवल कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन पर फैसला दे रही हैं।

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सरकार के तर्क और विवाद
शिक्षा विभाग ने इन मेमो के जरिए सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले की व्याख्या को और बढ़ाया, जिसमें कॉलेज एडमिशन में जातीय विचार को प्रतिबंधित किया गया था। सरकार का कहना था कि यह पाबंदी एडमिशन से आगे बढ़कर शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर लागू होती है, जिसमें फाइनेंशियल एड, हायरिंग और स्टूडेंट लाइफ के अन्य पहलू शामिल हैं। अप्रैल के दूसरे मेमो में राज्यों से यह प्रमाणपत्र मांगा गया था कि वे अवैध डीईआई प्रैक्टिस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अन्यथा फंड रोकने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।

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शिक्षा जगत की प्रतिक्रिया
इन आदेशों पर कई राज्यों और शिक्षा संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे अवैध सरकारी सेंसरशिप करार दिया। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स ने कहा कि यह कदम अस्पष्ट और विषयात्मक था, जिससे शिक्षकों को अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करने या संघीय फंड खोने के बीच चुनाव करना पड़ रहा था। डेमोक्रेसी फॉरवर्ड नामक एडवोकेसी ग्रुप ने इसे "शिक्षा पर हमले" के खिलाफ एक अहम जीत बताया।