फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   us Appellate court will not lift restrictions on DOGE access to Social Security information

US: ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका, अपीलीय अदालत ने दक्षता विभाग पर लगा प्रतिबंध हटाने से किया इनकार

Thu, 01 May 2025 08:20 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 01 May 2025 08:20 AM IST
सार

अदालत ने कहा कि सरकारी दक्षता विभाग के कर्मचारियों को उस डेटा की पहुंच मिल सकती है, जिसे संपादित किया गया हो और जिससे कर्मचारियों की निजता के उल्लंघन की आशंका न हो।

विज्ञापन
us Appellate court will not lift restrictions on DOGE access to Social Security information
डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति - फोटो : ANI

विस्तार

अमेरिका की एक संघीय अपीलीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन को झटका देते हुए एलन मस्क के नेतृत्व वाली सरकारी दक्षता विभाग पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया। दरअसल दक्षता विभाग के सामाजिक सुरक्षा सिस्टम के डेटा तक पहुंच नहीं है और इस पर प्रतिबंध है। मामला अपीलीय अदालत में गया तो वहां अपीलीय अदालत ने 9-6 के बहुमत से प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया। सामाजिक सुरक्षा सिस्टम में करोड़ों अमेरिकी लोगों का निजी डेटा है। 
विज्ञापन


श्रमिक यूनियनों ने दर्ज कराया था मुकदमा
श्रमिक यूनियनों और रिटायर कर्मचारी, दक्षता विभाग की सामाजिक सुरक्षा सिस्टम तक पहुंच का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे लोगों की निजता का उल्लंघन होगा, साथ ही इससे सुरक्षा संबंधी सूचनाओं के लीक होने का भी खतरा है। इन्होंने अदालत में मुकदमा दर्ज किया, जहां अपीलीय अदालत ने श्रमिक यूनियनों के पक्ष में फैसला सुनाया। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने संघीय सरकार के खर्च में कटौती के लिए सरकारी दक्षता विभाग का गठन किया था और इसकी कमान अपने करीबी दिग्गज अरबपति कारोबारी एलन मस्क को सौंपी। ट्रंप प्रशासन सामाजिक सुरक्षा सिस्टम तक भी दक्षता विभाग को पहुंच देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन श्रमिक यूनियन और विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रही हैं। इनका आरोप है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा में कटौती कर सकती है। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- US: राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को रोकने में असफल रहे डेमोक्रेट्स सांसद, रिपब्लिकन सीनेट ने खारिज किया प्रस्ताव
विज्ञापन
विज्ञापन


हालांकि अदालत ने कहा कि सरकारी दक्षता विभाग के कर्मचारियों को उस डेटा की पहुंच मिल सकती है, जिसे संपादित किया गया हो और जिससे कर्मचारियों की निजता के उल्लंघन की आशंका न हो। साथ ही दक्षता विभाग के कर्मचारियों को पहले से प्राप्त गैर अनाम सामाजिक सुरक्षा डेटा को भी हटाना होगा और साथ ही उन्हें कंप्यूटर कोड में भी बदलाव करने से रोक दिया गया है। वहीं दक्षता विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों ने तर्क दिया कि डेटा को गुमनाम करना बहुत बोझिल हो सकता है और इससे वो उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा, जिसके लिए दक्षता विभाग का गठन किया गया है। 

ये भी पढ़ें- Ukraine: अमेरिका-यूक्रेन ने खनिज संसाधन समझौते पर हस्ताक्षर किए, कीव में निवेश और आर्थिक सुधार को मिलेगी गति

संबंधित वीडियो

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed