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UNSC: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बढ़ सकती है स्थायी सदस्यों की संख्या, महासचिव गुटेरेस ने की पुष्टि
Tue, 20 Dec 2022 11:40 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, संयुक्त राष्ट्र
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, संयुक्त राष्ट्र
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Tue, 20 Dec 2022 11:40 AM IST
सार
सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार के लिए महासभा के दो-तिहाई मतों के अलावा सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों - चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पांच सकारात्मक मतों की आवश्यकता है। स्थायी देशों में चीन को छोड़कर अन्य चार देश सुधार के पक्ष में हैं।
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संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस
- फोटो : social media
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विस्तार
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि सुरक्षा परिषद के विस्तार की संभावना के प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि, वीटो के अधिकार का मुद्दा अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है।
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न्यूयार्क में वार्षिक सम्मलेन के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, बड़ा सवाल सुरक्षा परिषद के विस्तार और वीटो के अधिकार से संबंधित हैं और यह सदस्य देशों का मामला है। इन वार्ताओं में सचिवालय का कोई हस्तक्षेप नहीं है।
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चार देश विस्तार के पक्ष में
संवाददाताओं को संबोधित करते हुए गुटेरेस ने कहा, अमेरिका और रूस की ओर से यह स्पष्ट संकेत मिल चुका है कि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या में विस्तार के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा, कुछ समय पहले ब्रिटेन और फ्रांस से भी ऐसा ही संकेत मिल चुका है। हालांकि, उनकी ओर से वीटो के अधिकार पर कुछ प्रतिबंधों के साथ प्रस्ताव भेजा गया है।
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स्थायी देशों की सहमति आवश्यक
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा, सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार के लिए महासभा के दो-तिहाई मतों के अलावा सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों - चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पांच सकारात्मक मतों की आवश्यकता है। स्थायी देशों में चीन को छोड़कर अन्य चार देश सुधार के पक्ष में हैं। बता दें, पिछले सप्ताह ही गुटेरेस ने ट्वीट किया था कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य देश अब स्वीकार करते हैं कि आज की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाने के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाना चाहिए।