UK: ब्रिटेन वीजा शुल्क में करने जा रहा 15 से 20 फीसदी की बढ़ोतरी, जानें भारतीयों को अब कितना करना होगा भुगतान

वीजा शुल्क में बढ़ोतरी के पीछे यह है ऋषि सुनक का लक्ष्य
ऋषि सुनक का लक्ष्य वीजा शुल्क में बढ़ोतरी के माध्यम से ब्रिटेन के सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए वेतन में वृद्धि करना है। इसमें शिक्षक, पुलिस, जूनियर डॉक्टर और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पूरे बोर्ड में पांच से सात प्रतिशत की सामान्य वृद्धि हुई है। सुनक ने कहा कि ब्रिटेन सरकार मुद्रास्फीति की चिंताओं के कारण इन लागतों को कवर करने के लिए बढ़ते कर्ज पर निर्भर नहीं रहेगी।

ऋषि सुनक ने कहा, यदि हम सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को प्राथमिकता देने जा रहे हैं, तो वह पैसा कहीं और से लाना होगा क्योंकि मैं लोगों पर कर लगाने के लिए तैयार नहीं हूं और मुझे नहीं लगता कि अधिक कर्ज लेना जिम्मेदार कदम या सही होगा क्योंकि ऐसा करने से महंगाई की स्थिति और बदतर हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि "इसलिए हमने इस पैसे की व्यवस्था करने के लिए दो चीजें की हैं। पहला, हम इस देश में आने वाले प्रवासियों द्वारा वीजा के लिए आवेदन करने पर लगने वाले शुल्क को बढ़ाने जा रहे हैं। वास्तव में इसे आव्रजन स्वास्थ्य अधिभार (आईएचएस) कहा जाता है। यह वह लेवी है जो एनएचएस तक पहुंच के लिए प्रवासियों को चुकाना होता है।"

उन्होंने बताया कि उन सभी शुल्कों में बढ़ोतरी होने जा रही है और इससे एक अरब ब्रिटिश पाउंड से अधिक की बढ़ोतरी होगी, इसलिए पूरे बोर्ड में वीजा आवेदन शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि होने जा रही है और इसी तरह आईएचएस के लिए भी लागू होगा।

अब कितना करना होगा भुगतान?
सरकार ने पुष्टि की कि कार्य और वीजा शुल्क में 15 फीसदी की वृद्धि होगी। अन्य सभी वीजा शुल्क में कम से कम 20 फीसदी की वृद्धि होगी। आव्रजन स्वास्थ्य अधिभार (आईएचएस) जिसे पहली बार 2015 में लागू किया गया था, प्रति आवेदन 200 पाउंड देना पड़ता था। 2018 में यह दोगुना होकर 400 पाउंड हो गया और 2020 में बढ़कर 624 पाउंड (करीब 67 हजार रुपये) हो गया। ऐसे में अगर इसमें 20 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो भारतीयों को 13 हजार रुपये से भी ज्यादा का भुगतान करना होगा।