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UK Energy Bill: घरेलू ऊर्जा की कीमत तय करेगी सरकार, पीएम लिज ट्रस ने योजना रखी सामने
Thu, 08 Sep 2022 06:06 PM IST
Amit Mandal
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला , लंदन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला , लंदन
Published by: Amit Mandal
Updated Thu, 08 Sep 2022 06:06 PM IST
सार
ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह ऊर्जा संकट से निपटने के लिए गैस और बिजली की कीमतों की सीमा तय करेंगी।
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लिज ट्रस
- फोटो : instagram/elizabeth.truss.mp
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विस्तार
Add as a preferredब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने गुरुवार को देश के जीवन-यापन के संकट को दूर करने के लिए 1 अक्टूबर से घरों के बढ़ते ऊर्जा बिलों पर 2,500 पाउंड की अधिकतम सालाना कैप लगाने की दो साल की योजना सामने रखी। इस सप्ताह की शुरुआत में पदभार ग्रहण करने के बाद से अपनी पहली बड़ी घोषणा में ट्र्स ने कहा कि उनके उपायों से ऊर्जा की अपेक्षित कीमतों के आधार पर प्रति वर्ष लगभग 1,000 पाउंड की बचत होगी।
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ऊर्जा संकट से निपटने के लिए गैस और बिजली की कीमतों की सीमा तय होगी
ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह ऊर्जा संकट से निपटने के लिए गैस और बिजली की कीमतों की सीमा तय करेंगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार घरों और व्यवसायों के लिए घरेलू ऊर्जा की कीमतों की सीमा तय करेगी। उन्होंने कहा कि दो साल की ऊर्जा मूल्य गारंटी का अर्थ है कि ताप और विद्युत के लिए औसत घरेलू बिल प्रतिवर्ष 2,500 पाउंड (2,872 डॉलर) से अधिक नहीं होगा।
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ट्रस ने संसद में सांसदों को बताया कि बिजली बिल अक्टूबर से 3,500 पाउंड (4,000 डॉलर) तक बढ़ने के कई कारण थे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला और कोविड-19 महामारी और ब्रेक्जिट के बाद आर्थिक झटकों के कारण बिल आसमान छू रहे हैं। उन्होंने सांसदों से कहा कि हम इस देश को इस सर्दी और आगे भी इस संकट से उबारने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उच्च कीमतों के मूल कारणों से निपट रहे हैं।
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व्यवसाय और सार्वजनिक संस्थानों जैसे अस्पतालों और स्कूलों का भी सहयोग मिलेगा, लेकिन दो साल के बजाय छह महीने के लिए। सरकार का कहना है कि यह सीमा ब्रिटेन की बढ़ती मुद्रास्फीति दर में चार से पांच प्रतिशत अंक की कटौती करेगी। जुलाई में मुद्रास्फीति 10.1 प्रतिशत पर पहुंच गई थी और वर्ष के अंत से पहले इसके 13 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। विपक्षी दल लेबर पार्टी का कहना है कि इसका मतलब ब्रिटिश करदाताओं को बिल जमा करना होगा।
