इमरान ने फिर रोया रोना : सऊदी ने कहा, कश्मीर समेत अहम मुद्दों पर बात करें भारत-पाकिस्तान

ऐेसे में सऊदी अरब के दौरे पर गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुई उच्चस्तरीय वार्ता के बाद जारी साझा बयान में यह अपील की गई है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इमरान खान और सलमान के बीच हुई उच्चस्तरीय वार्ता के बाद शनिवार रात को संयुक्त बयान जारी किया, जिस पर दोनों देश में सहमति बनी है।

इसके मुताबिक, दोनों पक्षों ने भारत और पाकिस्तान के बीच लंबित मुद्दों खासकर जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच संवाद के महत्व पर जोर दिया है ताकि क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

बयान के मुताबिक, क्राउन प्रिंस ने भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 के एक समझौते के आधार पर नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर संघर्षविराम के संबंध में दोनों देश के सैन्य अधिकारियों के बीच बनी हालिया समझ का स्वागत किया है। इमरान खान सात मई से नौ मई तक सऊदी अरब के दौरे पर हैं।

गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने 25 फरवरी को एक चौंकाने वाली घोषणा करते हुए कहा था कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर और अन्य सेक्टरों में नियंत्रण रेखा के पास संघर्षविराम पर सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने पर सहमति जताई है।

...तो सऊदी के साथ आतंक के हर रूप से निपटेगा पाकिस्तान
इमरान की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और परस्पर हित के क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की तथा विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई।

दोनों पक्षों ने आतंक के सभी रूपों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने पर सहमति जताई। जबकि पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वह आतंक का पनाहगाह है। भारत हो या अफगानिस्तान हर जगह के आतंकी उसी के देश में शरण लेते हैं या फिर पनपते हैं।

अफगान मुद्दे पर भी हुई बात
मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान के बीच अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत हुई। इस दौरान अफगानिस्तान शांति समझौते पर पाकिस्तान की भूमिका के बारे में बात हुई। दोनों ने सीरिया और लीबिया में भी राजनीतिक समाधान पर जोर दिया।

इस मामले में संयुक्त राष्ट्र और उसके दूतों की कोशिशों की भी सराहना की गई। हालांकि, सऊदी पर हूथी विद्रोहियों द्वारा किए जा रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों की निंदा की गई और तेल निर्यात को होने वाले खतरों पर भी चिंता जताई गई।