अमेरिका ने कहा: एमसीसी को मंजूरी देना या न देना नेपाल का संप्रभु फैसला, कुछ राजनीतिक दलों के एतराज पर आया बयान

इन दलों का कहना है कि समझौते में संशोधन होना चाहिए क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों से देश की संप्रभुता को खतरा हो सकता है। बयान में कहा गया है कि यह साल नेपाल और अमेरिका के बीच संबंधों का 75वां वर्ष है। इन 75 सालों के दौरान नेपाल ने कई बदलाव देखे हैं। इन बदलावों के दौरान हम नेपाल के साथ खड़े रहे हैं और विकास, आपदा, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में सहायता के लिए नेपाल के साथ रहे हैं।  

अमेरिका और नेपाल के बीच 50 करोड़ डॉलर का समझौता 2017 में हुआ था। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के तहत अमेरिका यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास के लिए 50 करोड़ डॉलर देने वाला है। बयान में कहा गया है कि एमसीसी अमेरिकी नागरिकों की ओर से नेपाल को तोहफा है। 

इस समझौते में अमेरिका की ओर से नेपाल में बिजली की अल्ट्रा हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन बनाने का जिक्र है। इसका इस्तेमाल कर नेपाल, भारत को बिजली बेच सकेगा। इसके साथ ही कुछ सड़क परियोजनाओं का भी विकास होना है। इस समझौते में भारत की मंजूरी भी जरूरी है।