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Pakistan: पाकिस्तानी संसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किया खारिज, पीएम शरीफ ने कहा- आदेश कानून का मजाक

Thu, 06 Apr 2023 07:55 PM IST
जलज मिश्रा वर्ल्ड न्यूज, अमर उजाला
वर्ल्ड न्यूज, अमर उजाला Published by: जलज मिश्रा Updated Thu, 06 Apr 2023 07:55 PM IST
सार

बलूचिस्तान अवामी पार्टी के विधायक खालिद मागसी ने नेशनल असेंबली में आदेश के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसे संविधान के विपरीत कहत हुए सदन ने पारित कर दिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को कैबिनेट को संबोधित करते हुए कहा कि अदालत का फैसला संविधान और कानून का मजाक है। 

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Pakistani Parliament reject the decision of Supreme Court, PM Sharif said order is a mockery of the law
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ - फोटो : Social Media

विस्तार

पाकिस्तानी संसद ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने पंजाब चुनावों की नई तारीखों का एलान किया था। कोर्ट ने चुनाव आयोग के चुनावों की तारीखों को 10 अप्रैल से आठ अक्टूबर करने वाले फैसले को खारिज करते हुए 14 मई को चुनाव कराने का आदेश दिया था।

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लागू नहीं कर सकते आदेश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठबंधन सरकार ने विरोध जताया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के विधायक खालिद मागसी ने नेशनल असेंबली में आदेश के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसे संविधान के विपरीत कहत हुए सदन ने पारित कर दिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को कैबिनेट को संबोधित करते हुए कहा कि अदालत का फैसला संविधान और कानून का मजाक है। इसे लागू नहीं कर सकते।

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पीटीआई बोली- जल्द कराएं चुनाव
शरीफ के फैसले को नेशनल असेंबली ने भी समर्थन दिया। पंजाब विधानसभा को 13 जनवरी को भंग कर दिया गया था। सरकार का दावा है कि उसके पास चुनावों में देरी करने और अगस्त के बाद देश में आम चुनाव कराने की शक्तियां हैं। वहीं, इमरान खान की पार्टी पीटीआई का कहना है कि समय से पहले चुनाव कराए जाएं। पंजाब चुनाव में देरी करने के बजाय नेशनल असेंबली को भंग किया जाए। कानून मंत्री आजम तरार ने कहा कि चुनाव के मुद्दों को देखने और आम चुनाव के लिए एक ही तारीख देने के लिए एक पूर्ण अदालत का गठन किया जाना चाहिए।

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