Pakistan: 700 से अधिक PTI समर्थक गिरफ्तार; अदालत ने भगत सिंह से जुड़ी न्यायिक रिकॉर्ड मांग को किया खारिज
पाकिस्तान की एक अदालत के रजिस्ट्रार कार्यालय ने बृहस्पतिवार को भगत सिंह और उनके सहयोगियों राजगुरु व सुखदेव से जुड़े न्यायिक रिकॉर्ड की मांग करने वाले एक गैर-लाभकारी फाउंडेशन के अनुरोध को खारिज कर दिया। 'भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान' के अध्यक्ष इम्तियाज राशिद कुरैशी ने लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय में एक आवेदन दायर किया था। जिसमें उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट के तीन सदस्यीय विशेष न्यायाधिकरण से 7 अक्तूबर, 1930 के न्यायिक रिकॉर्ड की मांग की थी। रजिस्ट्रार कार्यालय ने कहा कि जब तक लाहौर हाईकोर्ट खुद आदेश नहीं देता, तब तक वे फाउंडेशन को रिकॉर्ड प्रदान नहीं कर सकते।
लाहौर: इमरान खान की पार्टी के 700 से ज्यादा समर्थक गिरफ्तार
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने बताया कि पंजाब प्रांत के विभिन्न हिस्सों में बृहस्पतिवार को उनके 700 से अधिक समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी इस्लामाबाद में शुक्रवार को होने वाले पार्टी के शक्ति प्रदर्शन से पहले हुई। इस प्रदर्शन के दौरान न्यायपालिका की आजादी, इमरान खान की रिहाई और बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाया जाएगा।
पंजाब पुलिस ने बताया कि उन्होंने बहावलपुर, फैसलाबाद, मियांवाली और झंग जैसे विभिन्न जिलों से पीटीआई के कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी तब हुई है, जब पीटीआई ने शुक्रवार को बड़े प्रदर्शन का एलान किया हुआ है। पंजाब सरकार ने भी पिछले महीने लाहौर में पीटीआई के जलसे को रोकने के लिए इसी तरह के कदम उठाए थे।
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला- पार्टी निर्देशों के खिलाफ मतों की भी गिनती होगी
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में कहा कि संसद में सांसदों द्वारा पार्टी निर्देशों के खिलाफ डाले गए मतों को भी गिना जाएगा। यह फैसला सरकार के लिए एक बड़ी राहत जैसी है, जो न्यायपालिका से जुड़े कानून में संशोधन के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। पहले के फैसले में कोर्ट ने कहा था कि जिन सांसदों ने अपनी पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं किया, उनके मतों को रद्द किया जाएगा और गिनती नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसको लेकर एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
तीन दिवसीय यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे मलयेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि उनका देश कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रस्ताव का समर्थन करता है। पत्रकारों से बात करते हुए कश्मीर पर उन्होंने कहा, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम यूएनएससी के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। लेकिन मानवाधिकारों के मुद्दे पर हमारी चिंताएं भी हैं।
