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Pakistan: शहबाज सरकार ने बुलाया संसद का आपात सत्र; 170 अरब रुपये का राजस्व जुटाने के लिए पेश किया धन विधेयक
Wed, 15 Feb 2023 08:18 PM IST
शिव शरण शुक्ला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Wed, 15 Feb 2023 08:18 PM IST
सार
पाकिस्तान के वित्त मंत्री डार ने कहा कि सरकार आम लोगों की कठिनाइयों से अवगत है और नए करों के माध्यम से उन पर और बोझ नहीं डालने की पूरी कोशिश की गई है। इतना ही नहीं डार ने इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की पिछली सरकार पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया।
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पाकिस्तान में आर्थिक संकट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
Add as a preferredपाकिस्तान इस समय गहरे आर्थिक संकट के बीच फंस गया है। दस दिनों तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की टीम के साथ चली बातचीत के बाद भी बेलआउट पैकेज को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। ऐसे में आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान अतिरिक्त 170 अरब रुपये का राजस्व जुटाने के उद्देश्य से एक नए कर को मंजूरी देने की तैयारी में है। इसी बाबत बुधवार को पाकिस्तान सरकार ने संसद का आपात सत्र बुलाया। जहां वित्त मंत्री इशहाक डार वित्त (अनुपूरक) विधेयक, 2023 को नेशनल असेंबली में पेश किया।
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डार ने याद दिलाया इतिहास
इस मौके पर डार ने कहा कि सरकार आम लोगों की कठिनाइयों से अवगत है और नए करों के माध्यम से उन पर और बोझ नहीं डालने की पूरी कोशिश की गई है। इतना ही नहीं डार ने इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की पिछली सरकार पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि जब हम सरकार में थे, तब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया में 24वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब यह गिरकर 47वें स्थान पर आ गई है।
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राष्ट्रपति ने अध्यादेश लाने से कर दिया था इनकार
बता दें कि अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए पाकिस्तान सरकार को संसद के माध्यम से कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे पहले राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने मंगलवार को नए करों को बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने वित्त मंत्री को 170 अरब रुपये के करों पर संसद को विश्वास में लेने की सलाह दी थी। राष्ट्रपति के 'इनकार' के बाद कैबिनेट की बैठक हुई और बहस के बाद शाम को विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी। साथ ही कैबिनेट में संसद के आपातकालीन सत्र बुलाने पर भी सहमति बनी थी।
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FBR ने जारी किया स्थानीय रूप से निर्मित सिगरेट पर संघीय उत्पाद शुल्क
कैबिनेट बैठक के बाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) ने स्थानीय रूप से निर्मित सिगरेट पर संघीय उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए एक आदेश जारी किया। इससे तंबाकू उत्पादों पर 60 बिलियन रुपये तक का कर वसूला जा सकेगा। वहीं वित्त विभाग ने भी जीएसटी में 18 फीसदी इजाफे का एलान कर दिया है।
आईएमएफ के साथ वार्ता हुई फेल
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के प्रतिनिधिमंडल ने पहले से तय कर्ज में से पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की अगली किस्त जारी करने के लिए इस्लामाबाद में अधिकारियों के साथ 10 दिवसीय मैराथन वार्ता की लेकिन कर्मचारी स्तर के समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना गुरुवार को IMF का मिशन वाशिंगटन के लिए रवाना हो गया था। वार्ता में पाकिस्तानी पक्ष का नेतृत्व करने वाले वित्त मंत्री इशहाक डार ने शुक्रवार को मीडिया से कहा था कि आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है। उसके बाद दोनों पक्ष सोमवार से डिजिटल मोड में फिर से वार्ता शुरू कर सकेंगे।
