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Pakistan Economic Crisis: कैसे पाई-पाई बचा रहा पाकिस्तान, अब 'चाय' पर भी कंजूसी, मिलेगा सिर्फ 'सत्तू'
Sat, 25 Jun 2022 10:56 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Sat, 25 Jun 2022 10:56 PM IST
सार
पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं कि वे 'चाय' के बजाय स्थानीय पेय पदार्थ 'लस्सी' या फिर 'सत्तू' को बढ़ावा दें। इस फैसले के पीछे तर्क दिया गया है कि इससे रोजगार बढ़ेगा।
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चाय
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। शुक्रवार को यहां का शेयर बाजार दो हजार अंकों की गिरावट के बाद क्रैश हो गया। इसके बाद बाजार को अपना कारोबार तक रोकना पड़ा। उधर, आर्थिक संकट से उबरने के लिए पाक सरकार ने अमीरों को 10 प्रतिशत का सुपर टैक्स का एलान किया है।
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इस बीच पैसे बचाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने नया और नायाब तरीका निकाला है। पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं कि वे 'चाय' के बजाय स्थानीय पेय पदार्थ 'लस्सी' या फिर 'सत्तू' को बढ़ावा दें। इस फैसले के पीछे तर्क दिया गया है कि इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, बल्कि देश में रोजगार भी बढ़ेगा और जनता के लिए आय भी पैदा होगी।
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स्थानीय चाय बगानों को दिया जाए बढ़ावा
पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि स्थानीय चाय बगानों को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही लस्सी व सत्तू को भी बढ़ावा मिले। इससे चाय के आयात पर होने वाला खर्च बचेगा और रोजगार भी पैदा होगा।
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उधार पर चाय मंगाता है पाकिस्तान
दरअसल, पाकिस्तान उच्च शिक्षा आयोग की ओर से इस तरह की एडवाइजारी तब जारी की गई है, जब पाक के योजना मंत्री का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में वह देश के लोगों से चाय की खपत कम करने का आग्रह करते हैं। वह कहते हैं कि "मैं देश से चाय की खपत में 1-2 कप की कटौती करने की अपील करता हूं क्योंकि हम कर्ज पर चाय का आयात करते हैं।" उन्होंने लोगों से अपील की कि पाकिस्तान को चाय कर्ज पर मंगानी पड़ती है। इसलिए इसकी खपत को कम किया जाए।
जी-20: पाकिस्तान ने भारत की योजना को खारिज किया
आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने शनिवार को एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। उसने कहा कि वह कश्मीर में जी-20 देशों की बैठक आयोजित करने के भारत के प्रयास को खारिज करता है और उम्मीद करता है कि समूह के सदस्य कानून और न्याय की अनिवार्यता से पूरी तरह परिचित होंगे और प्रस्ताव का एकमुश्त विरोध करेंगे।