Pakistan Budget: पाकिस्तान संसद ने 9.5 ट्रिलियन रुपये के बजट को दी मंजूरी, पेट्रोलियम उत्पादों पर 50 रुपये लेवी को मंजूरी 

अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सांसदों की अनुपस्थिति के कारण कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि विधेयक को नेशनल असेंबली द्वारा एक के बाद एक लिया गया और हां वोट के साथ इसे आसानी से पारित किया गया। 9.5 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय वाला बजट वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने 10 जून को पेश किया था और इसके बाद सदन में बहस हुई थी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के दबाव में बदलाव किए गए। सदन ने बजट को मंजूरी देते हुए पेट्रोलियम उत्पादों पर 50 रुपये लेवी लगाने की भी मंजूरी दी, जैसा कि आईएमएफ के साथ सहमति हुई थी।

बजट की औपचारिक मंजूरी सरकार को रुके हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम के पुनरुद्धार के करीब लाती है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 10 जून को 1.25 ट्रिलियन रुपये के वित्तीय समायोजन के साथ बजट पेश किया, लेकिन आईएमएफ ने इसे स्वीकार नहीं किया, पाकिस्तान के पास और संशोधन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। फिर 24 जून को वित्त मंत्री इस्माइल ने अतिरिक्त करों की घोषणा की, जिनसे 466 बिलियन रुपये मिलने की उम्मीद है, जिससे सरकार को बेलआउट पैकेज के लिए आईएमएफ के साथ समझौते में मदद मिली। 

बजट दस्तावेजों से पता चलता है कि कुल मौजूदा खर्च का 45.4 फीसदी कर्ज चुकाना है, जबकि 1,523 अरब रुपये का रक्षा खर्च कुल मौजूदा खर्च का 17.5 फीसदी है। पाकिस्तान ने 10 जून को घोषणा की कि वह रक्षा के लिए 1,523 अरब रुपये आवंटित करेगा, जो पिछले साल की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। बजट दस्तावेजों के अनुसार, सरकार ने देश की रक्षा के लिए 1,523 अरब रुपये की प्रतिबद्धता जताई है, जो पिछले साल के 1,370 अरब रुपये से अधिक है, जिसे बाद में रक्षा मंत्रालय की मांग पर संशोधित कर 1,450 अरब रुपये कर दिया गया।