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Pakistan: इमरान खान की पार्टी का दावा, खैबर-पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में किए गए गिरफ्तार
Sat, 05 Oct 2024 07:58 PM IST
पवन पांडेय
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Published by: पवन पांडेय
Updated Sat, 05 Oct 2024 07:58 PM IST
सार
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने दावा किया है कि खैबर-पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि पीटीआई इमरान खान की रिहाई, न्यायपालिका के साथ एकजुटता व्यक्त करने और महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है।
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PTI का दावा- खैबर-पख्तूनख्वा के सीएम इस्लामाबाद में गिरफ्तार
- फोटो : ANI
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विस्तार
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने शनिवार को दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर को उनकी पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद पहुंचने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि, गंडापुर की गिरफ्तारी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस विरोध प्रदर्शन का आह्वान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक इमरान खान ने किया था, जो एक साल से अधिक समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं।
इन मुद्दों को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रही PTI
पीटीआई इमरान खान की रिहाई, न्यायपालिका के साथ एकजुटता व्यक्त करने और महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। पीटीआई के अनुसार, कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद गंडापुर, जो प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे, शनिवार दोपहर देर से इस्लामाबाद पहुंचे और नियोजित विरोध स्थल डी-चौक के बजाय केपी हाउस की ओर बढ़ गए।
केपी हाउस से गिरफ्तार किए गए गंडापुर
मामले में पीटीआई ने आगे कहा कि पुलिस और अर्धसैनिक रेंजर्स की एक बड़ी टुकड़ी केपी हाउस पहुंची, जो राजधानी में प्रांतीय प्रमुख का आधिकारिक निवास है, जाहिर तौर पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। पीटीआई ने एक व्हाट्सएप संदेश में कहा, केपी के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर को इस्लामाबाद में केपी हाउस से गिरफ्तार किया गया है।
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केपी हाउस में जबरन घुसे रेंजर्स- पीटीआई
एक्स पर एक पोस्ट में, पीटीआई ने कहा, केपी हाउस में जबरन रेंजर्स घुसे और सीएम केपीके अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने के प्रयास में एक आक्रामक हमला किया। ये सत्ता का यह खुला दुरुपयोग बेहद शर्मनाक है, जो पाकिस्तान में अराजकता की स्थिति के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। इस्लामाबाद में लोगों को पहुंचने से रोकने में विफल रहने के बाद, अब उन्होंने एक प्रांत के मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का सहारा लिया है।
गंडापुर के खिलाफ जारी है NBW
इससे पहले, इस्लामाबाद में एक जिला और सत्र न्यायालय ने अवैध हथियार और शराब बरामदगी मामले में गंडापुर के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट मुबाशिर हुसैन जैदी ने गंदापुर के बाराकाहू पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के संबंध में अदालत में पेश नहीं होने के बाद यह आदेश जारी किया। अदालत ने कानून प्रवर्तन को 12 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री को पेश करने का निर्देश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।
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इन मुद्दों को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रही PTI
पीटीआई इमरान खान की रिहाई, न्यायपालिका के साथ एकजुटता व्यक्त करने और महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। पीटीआई के अनुसार, कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद गंडापुर, जो प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे, शनिवार दोपहर देर से इस्लामाबाद पहुंचे और नियोजित विरोध स्थल डी-चौक के बजाय केपी हाउस की ओर बढ़ गए।
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केपी हाउस से गिरफ्तार किए गए गंडापुर
मामले में पीटीआई ने आगे कहा कि पुलिस और अर्धसैनिक रेंजर्स की एक बड़ी टुकड़ी केपी हाउस पहुंची, जो राजधानी में प्रांतीय प्रमुख का आधिकारिक निवास है, जाहिर तौर पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। पीटीआई ने एक व्हाट्सएप संदेश में कहा, केपी के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर को इस्लामाबाद में केपी हाउस से गिरफ्तार किया गया है।
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केपी हाउस में जबरन घुसे रेंजर्स- पीटीआई
एक्स पर एक पोस्ट में, पीटीआई ने कहा, केपी हाउस में जबरन रेंजर्स घुसे और सीएम केपीके अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने के प्रयास में एक आक्रामक हमला किया। ये सत्ता का यह खुला दुरुपयोग बेहद शर्मनाक है, जो पाकिस्तान में अराजकता की स्थिति के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। इस्लामाबाद में लोगों को पहुंचने से रोकने में विफल रहने के बाद, अब उन्होंने एक प्रांत के मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का सहारा लिया है।
गंडापुर के खिलाफ जारी है NBW
इससे पहले, इस्लामाबाद में एक जिला और सत्र न्यायालय ने अवैध हथियार और शराब बरामदगी मामले में गंडापुर के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट मुबाशिर हुसैन जैदी ने गंदापुर के बाराकाहू पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के संबंध में अदालत में पेश नहीं होने के बाद यह आदेश जारी किया। अदालत ने कानून प्रवर्तन को 12 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री को पेश करने का निर्देश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।
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