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US: ट्रंप प्रशासन को विदेशी सहायता रोकने पर कोर्ट ने दिया आखिरी अल्टीमेटम, दो दिन में करना होगा आदेश का पालन

Wed, 26 Feb 2025 04:02 AM IST
शुभम कुमार वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: शुभम कुमार Updated Wed, 26 Feb 2025 04:02 AM IST
सार

विदेशी सहायता मामले में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। जहां एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी विदेशी सहायता जारी करने के लिए केवल दो दिन का समय दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में टिप्पणी की कि प्रशासन ने अदालत के आदेश को मानने में कोई प्रयास नहीं किया है।

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Judge gives Trump administration two days to unfreeze funds for US foreign aid World News In Hindi
डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति - फोटो : ANI

विस्तार

विदेशी सहायता जारी करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किले बढ़ती जा रही है। जहां मंगलवार को एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी विदेशी सहायता जारी करने के लिए केवल दो दिन का समय दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में टिप्पणी की कि प्रशासन ने अदालत के आदेश को मानने में कोई प्रयास नहीं किया है, जो लगभग दो सप्ताह पहले दिया गया था।

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यूएस डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला
बता दें कि इस मामले में सुनवाई के दौरान यूएस डिस्ट्रिक्ट जज आमिर एच अली ने यह आदेश दिया। इसमें कहा गया कि ट्रंप प्रशासन ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) और स्टेट डिपार्टमेंट के माध्यम से विदेशी सहायता की कटौती के मामले में अदालत के आदेश का पालन नहीं किया। यह कटौती राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 20 जनवरी को जारी किए गए कार्यकारी आदेश के बाद की गई थी, जिसमें उन्होंने उन कार्यक्रमों को लक्षित किया था जो उनके विदेश नीति लक्ष्यों के अनुरूप नहीं थे।

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गैर-लाभकारी संगठनों का स्टैंड
साथ ही मामले में विदेशों में काम करने वाले गैर-लाभकारी संगठनों ने कहा कि यह रोक संघीय कानून का उल्लंघन है और इसने जीवन रक्षक कार्यक्रमों के लिए आवश्यक फंडिंग को रोक दिया है। वहीं, यूएसएआईडी और स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि प्रशासन ने पहले से बकाया अरबों डॉलर की राशि पर भी रोक लगाई है।

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दूसरी बार अदालत के आदेश पर प्रशासन चुप..
गौरतलब है कि यह दूसरी बार है जब किसी न्यायाधीश ने पाया है कि ट्रंप प्रशासन ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है। इससे पहले रोड आइलैंड में एक अन्य न्यायाधीश ने भी पाया था कि प्रशासन ने संघीय अनुदानों और ऋणों पर लगाई गई रोक को पूरी तरह से हटाया नहीं था, जबकि उन्होंने सरकारी व्यय में व्यापक कटौती योजनाओं को भी अवरुद्ध कर दिया था।

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