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World News Updates: इस्राइल का दावा, गाजा में हवाई हमले में घायल हुआ पत्रकार हमास का सदस्य

Thu, 15 Feb 2024 03:12 AM IST
गुलाम अहमद वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, यरूशलम/ तेल अवीव
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, यरूशलम/ तेल अवीव Published by: गुलाम अहमद Updated Thu, 15 Feb 2024 03:12 AM IST
सार

कतर के सरकारी टीवी न्यूज चैनल अल-जजीरा ने मंगलवार को जानकारी दी थी कि उसके अरबी भाषा के रिपोर्टर इस्माइल अबू उमर और कैमरामैन अहमद मतार राफा में इस्राइल के हवाई हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए।

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Israeli army Claimed journalist wounded in air strike in Gaza was Hamas member World News Updates in Hindi
IDF - फोटो : ANI

विस्तार

इस्राइली सेना ने दावा किया है कि गाजा में उसके हवाई हमले में घायल हुआ टीवी न्यूज चैनल का पत्रकार फलस्तीनी संगठन हमास का सदस्य है, जिसने पिछले साल सात अक्तूबर के हमले के दौरान किबुत्ज में खुद को फिल्माया था। इस्राइली सेना ने बुधवार को एक बयान में कहा कि उमर हमास की खान यूनिस की पूर्वी बटालियन में डिप्टी कंपनी कमांडर था। बयान में कहा गया है कि अबू उमर ने सात अक्तूबर के नरसंहार के दौरान किबुत्ज नीर ओज में खुद को फिल्माया और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया।

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कतर के स्वामित्व वाले टीवी न्यूज चैनल अल-जजीरा ने मंगलवार को जानकारी दी थी कि उसके अरबी भाषा के रिपोर्टर इस्माइल अबू उमर और कैमरामैन अहमद मातर राफा के उत्तर में इस्राइल के हवाई हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। टीवी चैनल ने जानबूझकर अपने कर्मचारियों को निशाना बनाने के लिए इस्राइली सेना की आलोचना की थी। चैनल का कहना है कि यह हमला गाजा में पत्रकारों के खिलाफ इस्राइल के बढ़ते अपराध को उजागर करता है। इस्राइल का उद्देश्य युद्ध को कवर करने वाले पत्रकारों को डराना है।
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नेपाल में 11 भारतीय बंधक मुक्त, सात एजेंट गिरफ्तार
अमेरिका भेजने के नाम पर नेपाल में एक महीने से अधिक समय से बंधक बनाए गए 11 भारतीय नागरिकों को छुड़ा लिया गया। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार इस रैकेट में शामिल होने के आरोप में सात भारतीय एजेंटों को गिरफ्तार भी किया गया। सभी 11 लोगों को काठमांडो के बाहरी इलाके रातोपुल इलाके में एक   महीने से अधिक समय तक एक किराए के घर में बंधक बनाकर रखा गया था। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए काठमांडो पुलिस की एक विशेष टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। 

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म्यांमार में अप्रैल से दो साल की अनिवार्य सैन्य सेवा होगी लागू 
म्यांमार की सत्तारूढ़ सेना ने अप्रैल से अनिवार्य सेवा के लिए युवाओं को बुलाने की योजना बनाई है। सेवा के लिए सेवानिवृत्त सुरक्षा कर्मियों की भी आवश्यकता होगी। मीडिया रिपोर्टों में एक जुंटा प्रवक्ता जॉ मिन टुन के हवाले से कहा गया कि सेना जुंटा विरोधी विद्रोह को कुचलने के लिए संघर्ष कर रही है। पिछले शनिवार को म्यांमार के जुंटा ने अनिवार्य सैन्य सेवा को नियंत्रित करने वाला एक कानून घोषित किया था। इसके तहत 18 से 35 वर्ष की आयु के पुरुषों और 18 से 27 वर्ष की महिलाओं के लिए दो साल तक के लिए सेना में सेवाएं देना अनिवार्य होगा। मंगलवार को कहा गया कि इसे अप्रैल से लागू किया जाएगा। जुंटा के प्रवक्ता ने कहा कि हम अप्रैल में नए साल की छुट्टियों जिसे थिंगयान के नाम से जाना जाता है के बाद इस कानून को लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा जांच के बाद हर महीने करीब 5,000 लोगों की भर्ती की जाएगी। बता दें कि 2021 के तख्तापलट में सेना की ओर से निर्वाचित सरकार से सत्ता छीनने के बाद से ही दक्षिण पूर्व एशियाई देश उथल-पुथल है। जुंटा की ओर से अधिक लोगों को लड़ने के लिए बुलाने की योजना सेना पर बढ़ते दबाव की ओर इशारा करती है।

वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन पहलों में भारत सबसे आगे, यूएनएससी की खुली बहस बोलीं कंबोज
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के जवाब में वैश्विक स्तर पर पहलों का समर्थन करने में सबसे आगे रहा है। उन्होंने कहा कि जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय के लिए भारत हमेशा एक चैंपियन रहेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के अलावा अन्य मंचों पर भी जलवायु के मुद्दे को उठाना होगा। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों का इस मुद्दे पर एकमत समान स्तर पर नहीं आना सुरक्षा समानता और जलवायु न्याय को कमजोर कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए बातचीत और कूटनीतिक समाधान खोजने के लिए शांति, सहयोग और बहुपक्षवाद को चुनना होगा और एक साथ काम करना होगा। 

यूक्रेन ने किया रूसी युद्धपोत तबाह करने का दावा...
यूक्रेन ने बुधवार को दावा किया है उसने एक ड्रोन हमले में काला सागर में रूस का एक युद्धपोत तबाह कर दिया है।  हालांकि, रूस की तरफ से यूक्रेन के इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। वहीं, यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि अब काला सागर में रूस का दबदबा नहीं रह गया है।  

अमेरिका में पहली बार गृह मंत्री के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव 
अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा (कांग्रेस) ने मंगलवार को गृह मंत्री एलेजांद्रो मयोरकास पर महाभियोग चलाने के पक्ष में मतदान किया है। अमेरिका के संसदीय इतिहास में मयोरकास पहले पदासीन गृह मंत्री हैं, जिनके खिलाफ प्रतिनिधि सभा में महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ है। रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा में मंगलवार को मयोरकास के खिलाफ महाभियोग चलाए जाने के प्रस्ताव के पक्ष में 214 मत आए, जबकि विरोध में 213 मत पड़े। रिपब्लिकन नेताओं का आरोप है कि मयोरकास अमेरिकी सीमाओं को सुरक्षित रखने में विफल रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर सीमा कानूनों को लागू करने से इन्कार करते हुए जनता के विश्वास को तोड़ा है। यूएस कस्टम्स ऐंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के मुताबिक अमेरिकी इतिहास में बाइडन प्रशासन के दौरान सबसे ज्यादा अवैध प्रवासियों ने अमेरिका में प्रवेश किया है।  इस बार राष्ट्रपति चुनाव में भी अवैध प्रवासियों पर बाइडन की नरमी बड़ा मुद्दा है।  

ब्रिटेन में भारतवंशी  महिला को मिलेगा 4.70 करोड़ मुआवजा
ब्रिटेन के पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय में भेदभाव का शिकार हुई भारतवंशी महिला काजल शर्मा को साउथेम्प्टन रोजगार ट्रिब्यूनल ने 4.50 लाख पाउंड (4.70 करोड़ रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया है। काजल ने प्रशासन पर उसके खिलाफ नस्लभेद का आरोप लगाया था। ट्रिब्यूनल ने जांच में पाया कि काजल शर्मा के साथ पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय में उनके लाइन मैनेजर प्रोफेसर गैरी रीस ने नस्लीय भेदभाव किया था। 
 

व्यापार बाधाएं खत्म करने पर काम कर रहे भारत और न्यूजीलैंड : डेविड पाइन
भारत में न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त डेविड पाइन ने मंगलवार को कहा कि करीबी रिश्तों के बाद भी भारत-न्यूजीलैंड का द्विपक्षीय व्यापार बहुत कम है। पाइन ने कहा कि दोनों देश व्यापार बाधाओं को खत्म करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल द्विपक्षीय कारोबार 100 करोड़ डॉलर है। न्यूजीलैंड के लिए भारत 11वां बड़ा साझेदार है, जबकि भारत के कारोबारी साझेदारों में न्यूजीलैंड बहुत पीछे है। पाइन ने कहा कि दोनों देशों की सरकारें मानती हैं कि कारोबारी लिहाज से द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की व्यापक संभावनाए हैं। इसके लिए हमें दोनों देशों के कारोबारी समूहों को आपस में एक मंच पर लाना होगा। न्यूजीलैंड ने उन नियमों पर काम किया है, जो भारत में लकड़ी निर्यात को प्रभावित कर रहे थे। भारत की वैध चिंताओं को हल करते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि लकड़ियों को बिना कीड़ों के भारत पहुंचाया जाए। उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड ने भारतीय आमों को न्यूजीलैंड के आयात को मंजूरी के संबंध में भी काम किया है।  
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