MOU: आईसीएओ ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ किया एमओयू पर हस्ताक्षर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जताई खुशी

नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 'यह भारत के लिए एक गर्व का पल है। अंतर्राष्ट्रीय विमानन समूह ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित पहल है। भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह कार्यक्रम वैश्विक नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए एक नई सुबह का प्रतीक है।'

गौरतलब है कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुए सीओपी-26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ भारत की पंचामृत रणनीति की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) जैसी पहल सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय ऊर्जा सुनिश्चित करने और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करने में भारत के वैश्विक नेतृत्व को दर्शाती है।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नागरिक उड्डयन मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए आईसीएओ परिषद के छह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने एक सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सभी को अगले साल की शुरुआत में भारत द्वारा आयोजित होने वाले APAC मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया। 

इस सम्मेलन में आईसीएओ के महासचिव जुआन कार्लोस सालाजार ने विमान, हवाई अड्डों और अन्य विमानन-संबंधी अनुप्रयोगों के के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए आईसीएओ और आईएसए के बीच एक नए समझौता ज्ञापन पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए। आईसीएओ के महासचिव, जुआन कार्लोस सालाजार ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। उन्होंने अपील करते हुए लिखा कि आईसीएओ सभी नवोन्मेषकों और नियामकों से भविष्य में विमानन समाधानों के लिए अधिक विविधता, समावेशिता और सहयोग के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने का आह्वान करता है।

गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह अंतरराष्ट्रीय हवाई संचालन के लिए सुरक्षा, उत्सर्जन, नेविगेशन और सुविधा मानकों को निर्धारित और ऑडिट करने के लिए अपने 193 सदस्य देशों के साथ काम करती है।