Free Trade Agreement: ऑस्ट्रेलियाई संसद में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पास, पीएम अल्बानीस ने दी जानकारी

अब दोनों देश आपसी सहमति से फैसला करेंगे कि यह समझौता किस तारीख से लागू होगा। भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (एआई-ईसीटीए) को लागू करने से पहले ऑस्ट्रेलियाई संसद की मंजूरी की आवश्यकता थी। भारत में इस तरह के समझौतों को केंद्रीय मंत्रिमंडल मंजूरी देता है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि खुशी है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को ऑस्ट्रेलियाई संसद ने पारित कर दिया है। हमारी गहरी दोस्ती के चलते, यह हमारे लिए व्यापार संबंधों को पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाने और बड़े पैमाने पर आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए मंच तैयार करता है।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब एंथनी अल्बनीस अगले साल मार्च में भारत का दौरा करने वाले हैं। उन्होंने जी20 शिखर सम्मेलन के 17वें संस्करण के मौके पर यह घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, जहां हमने ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच घनिष्ठ आर्थिक सहयोग समझौते को अंतिम रूप देने पर चर्चा की। इसे हम ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आर्थिक संबंधों के विस्तार के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। मैं मार्च में भारत का दौरा करूंगा।

उन्होंने कहा था कि हम भारत में एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल लेकर जाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा होगी और हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार होगा। पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलियाई व्यापार मंत्री डॉन फैरेल ने कहा था कि भारत के साथ व्यापार समझौता ऑस्ट्रेलियाई सेवा कंपनियों और पेशेवरों के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश करने का एक बड़ा अवसर होगा।

ऑस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) पर दो अप्रैल को हस्ताक्षर किए गए थे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के अनुसार, यह समझौता दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया की पैठ को मजबूत करेगा और ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों को लगभग डेढ़ अरब उपभोक्ताओं के बाजार में अपने संचालन को अनलॉक या विस्तारित करने में सक्षम करेगा।

एफटीए लागू होने के बाद कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित भारत के 6,000 से अधिक उत्पादों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। समझौते के तहत, ऑस्ट्रेलिया लगभग 96.4 प्रतिशत निर्यात (मूल्य के आधार पर) के लिए भारत को शून्य सीमा शुल्क पहुंच की पेशकश कर रहा है। इसमें कई उत्पाद ऐसे हैं, जिस पर वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में चार से पांच प्रतिशत का सीमा शुल्क लगता है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8.3 अरब डॉलर का माल निर्यात तथा 16.75 अरब डॉलर का आयात किया था।