फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Imran Khan government banned creation of new posts to boost economy of Pakistan

'कंगाल' पाकिस्तान में नई नौकरियों की वैकेंसी नहीं, अखबार-गाड़ी और नाश्ते पर भी रोक

Mon, 26 Aug 2019 09:16 AM IST
Priyesh Mishra वर्ल्ड डेस्क, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, इस्लामाबाद Published by: Priyesh Mishra Updated Mon, 26 Aug 2019 09:16 AM IST
विज्ञापन
Imran Khan government banned creation of new posts to boost economy of Pakistan
इमरान खान (फाइल फोटो) - फोटो : Instagram

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गर्त में डूबने से बचाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी है। दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान ने आदेश जारी कर नई गाड़ियों की खरीद पर रोक के अलावा सरकारी कार्यालयों के कार्यरत कर्मचारियों को कागज के दोनों तरफ का इस्तेमाल करने का फरमान भी दिया गया है।  

विज्ञापन


विज्ञापन


ज्ञात हो कि इमरान सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान का वित्तीय घाटा हर साल बढ़ रहा है। एफएटीएफ के एशियन पैसिफिक ग्रुप द्वारा पाक को ब्लैकलिस्ट करने के बाद इमरान सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की लगातार कोशिशें कर रही है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पाक सरकार ने आधिकारिक बैठकों के दौरान पहले से ही चाय या बिस्कुट जैसे जलपान के प्रावधान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हालांकि तब पाक सरकार ने इसे अधिकारियों के स्वास्थ्य से जुड़ा फैसला करार दिया था और कहा था कि इससे अधिकारियों को बीमारियां हो रही हैं।

इमरान सरकार ते वित्त मंत्रालय ने आलोचनाओं को नजरअंदाज करते हुए शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तत्काल प्रभाव से खर्चों को कम करने के लिए आदेश जारी किया है। ये निम्नलिखित हैं-

आदेश में लिखी हैं ये बातें

1) मोटरसाइकिलों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

2) विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पदों को छोड़कर नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

3) इस वित्तीय वर्ष में सभी सरकारी कार्यालयों में पत्रिकाओं, समाचारपत्र आदि की संख्या एक तक ही सीमित रहेगी।

4) प्रधान लेखा अधिकारी (Principal Accounting Officers) इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि बिजली, गैस, टेलीफोन, पानी आदि की खपत न्यूनतम मात्रा में हो। इसके अलावा सरकारी परिसंपत्तियों की खरीद पर खर्च, मरम्मत-रखरखाव और अन्य परिचालन व्यय को वित्तीय वर्ष के लिए बजटीय आवंटन के भीतर रहते हुए न्यूनतम स्तर पर रखा जाएगा।

5) सभी आधिकारिक पत्रव्यवहार में कागज के दो पृष्ठों का उपयोग किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed