चीन विरोधी आंदोलन के छह माह पूरे, हजारों लोग सड़कों पर उतरे, 11 को किया गिरफ्तार
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हांगकांग में आजादी की मांग को लेकर शुरू हुए चीन विरोधी आंदोलन को छह माह पूरे हो गए। इसकी पूर्व संध्या पर रविवार को 10 हजार से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे और रैली निकाली। आंदोलनकारियों ने चीन विरोधी नारे लगाए और आजादी की मांग को दोहराया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
पुलिस ने सिविल ह्यूमन राइट्स फ्रंट के बैनर तले आयोजित इस विरोध रैली को इजाजत दी थी। इस विरोध मार्च से ठीक पहले 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से पिस्टल, 105 जिंदा कारतूस, चाकू और दूसरे हथियार बरामद किए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, विरोध मार्च में इस पिस्टल का इस्तेमाल किया जा सकता था।
रविवार को आयोजित विरोधी रैली में दस हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए और यह स्थानीय निकाय चुनाव के बाद अब तक की सबसे बड़ी रैली थी। इसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हुए। लोगों के हाथों में चीन विरोधी पोस्टर और बैनर थे। वे चीन और हांगकांग प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। छह महीने पहले प्रत्यर्पण कानून में संशोधन के विरोध में हांगकांग प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ था। धीरेे-धीरे यह चीन से आजादी की मांग में बदल चुका है।
आखिरी सांस तक लड़ने का संकल्प
आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए सिविल ह्यूमन राइट्स फ्रंट के संयोजक जिम्मी शाम ने कहा, ‘यह पूरी तरह से तानाशाही है। मानवाधिकारों को कुचलने के लिए ऐसे कदम सिर्फ एक तानाशाह उठाता है।’ विक्टोरिया पार्क में बैठी 40 साल की एक महिला आंदोलनकारी ने कहा, ‘आजादी के लिए हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे।’ 33 साल की तमारा वांग ने कहा कि सरकार जनता की मांगों को अनसुना कर रही है। इससे सरकार के खिलाफ जनता का विरोध बढ़ेगा। सरकार को शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों से वार्ता करनी चाहिए।
दो अमेरिकी नागरिकों मकाउ जाने से रोका
पुलिस ने हांगकांग में दो अमेरिकी कारोबारियों को चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र मकाउ जाने से रोक दिया। दोनों अमेरिकी नागरिक अपने कारोबार के सिलसिले में हांगकांग से सटे मकाउ जाना चाहते थे। हांगकांग में प्रदर्शनकारियों के समर्थन वाले एक विधेयक के अमेरिकी संसद से पास होने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद चीन ने इस पर कड़ा एतराज जताया था। चीन ने इसे अपने आंतरिक मामले में दखल बताते हुए अमेरिका को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी।
