एच-1बी वीजा: बाइडन प्रशासन ने वेतन बढ़ाने के नियम में देरी के लिए जारी की अधिसूचना

इससे पहले एक फरवरी 2021 को श्रम मंत्रालय ने अमेरिका में अस्थायी और स्थायी रोजगार के लिए वेतन संरक्षण नियम की प्रभावी तारीख में देरी का प्रस्ताव दिया था। इससे पहले 14 जनवरी 2021 को संघीय रजिस्टर में 60 दिनों की एक निर्धारित अवधि के लिए ही इसे टाला गया था। शुक्रवार को अमेरिकी श्रम मंत्रालय की प्रकाशित औपचारिक अधिसूचना में कहा गया है कि वह इस बात पर विचार कर रहा है कि अंतिम नियम की प्रभावी तिथि और उसके साथ क्रियान्वयन की अवधि में और देरी की जाए।

फिलहाल यह तिथि 14 मई और एक जुलाई है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि प्रभावी तिथि तथा क्रियान्वयन अवधि में और देरी से पहले मंत्रालय आम लोगों से इस पर राय लेगा। बता दें कि यह गैर-आव्रजक वीजा भारतीय आईटी पेशेवरों में काफी लोकप्रिय है जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को नियुक्ति देती हैं।

भारतीयों को होगा फायदा
ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा के लिए उन्हीं विदेशी कर्मचारियों को वरीयता देने का नियम बनाया गया था जिन्हें अमेरिका में अधिक वेतन दिया जाएगा। इस हिसाब से सिर्फ बेहद कुशल और ज्यादा वेतन वाले लोगों को ही वीजा मिल पाता और कम वेतन लेकर अमेरिका में काम के इच्छुक इस वीजा से वंचित रह जाते।

ट्रंप प्रशासन ऐसा करके अमेरिकियों के लिए नौकरी के रास्ते खोलने की कोशिश कर रहा था जबकि कंपनियों ने इस नियम का सार्वजनिक विरोध किया क्योंकि इससे उन पर न सिर्फ वेतन भार बढ़ जाएगा बल्कि कुशल श्रमिक बहुत महंगे मिलेंगे। इस नियम के आगे बढ़ने से कई भारतीयों को लाभ मिलेगा।

वीजा नियम बदलने का विरोध शुरू
अमेरिका के एक समूह ने पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन के एच1बी वीजा से संबंधित कुछ फैसलों को पलटने के बाइडन प्रशासन के कदम का विरोध किया है। खासकर विदेशी प्रौद्योगिकी पेशेवरों के लिए सबसे अधिक मांग वाले कामकाजी वीजा के आवंटन के लिए लॉटरी व्यवस्था दोबारा शुरू करने के निर्णय का। इस नियम के चलते अधिकतम वेतन भुगतान के बजाय लॉटरी आधार पर पहले की तरह ही एच-1बी वीजा धारकों का चयन होगा जिससे अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरियों के रास्ते घटेंगे। 

इससे वीजा दुरुपयोग बढ़ेगा : डेन
अमेरिका में आव्रजन सुधार संघ (फेयर) के अध्यक्ष डेन स्टेन ने कहा है कि बाइडन प्रशासन का पूर्ववर्ती नियमों में अहम बदलाव कम से कम एक साल तक इसके अमल को रोकना चाहता है। इससे एच-1बी का दुरुपयोग बढ़ेगा। उन्होंने कहा, लॉटरी चयन प्रक्रिया में वेतन, कौशल स्तर का कोई महत्व नहीं है तथा यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने में भी नाकाम है कि देश में वास्तव में सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी मिलेंगे।