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शिकंजा: भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी डोमिनिका में सरकारी क्वारंटीन केंद्र में भेजा गया

Mon, 31 May 2021 01:09 AM IST
Jeet Kumar वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, रोउसे
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, रोउसे Published by: Jeet Kumar Updated Mon, 31 May 2021 01:09 AM IST
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Fugitive diamantaire Mehul Choksi moved to government quarantine facility in Dominica
पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी (फाइल फोटो) - फोटो : social media

एंटीगुआ और बारबुडा से डोमिनिका अवैध रूप से प्रवेश मामले में भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को ईस्टर्न कैरेबियन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का सामना करना पड़ा है। अब चोकसी को डोमिनिका में सरकारी क्वारंटीन केंद्र में भेजा गया है। 

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सुप्रीम कोर्ट ने चोकसी को अपने वकील से मिलने और मेडिकल सुविधाएं देने की भी अनुमति दी है जिसमें कोविड-19 जांच भी शामिल है। चोकसी को लेकर इस मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी।
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गर्लफ्रेंड को डिनर कराने डोमिनिका ले गया था चोकसी
भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर कराने या उसके साथ कुछ समय गुजारने के लिए डोमिनिका नाव से लेकर गया था और इसी दौरान उसे वहां की पुलिस ने पकड़ लिया। यह दावा एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने एक रेडियो को दिए इंटरव्यू में किया।
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साथ ही उन्होंने कहा कि अदालत के विपरीत आदेश के बावजूद डोमिनिका की सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियां चोकसी को भारत को प्रत्यर्पित कर सकती हैं क्योंकि वह भारतीय नागरिक है। 

एंटीगुआ न्यूज रूम के मुताबिक, ब्राउन ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि संभवत: मेहुल चोकसी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर डिनर या फिर कुछ समय गुजारने के लिए डोमिनिका गया था और पकड़ा गया। एंटीगुआ में वह एक नागरिक के तौर पर था और हम उसका प्रत्यर्पण नहीं कर सकते थे।

उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि यदि उसे एंटीगुआ वापस भेजा जाता है तो हम उसका प्रत्यर्पण नहीं कर सकते हैं क्योंकि एंटीगुआ की नागरिकता के चलते उसे यहां के संविधान और कानूनी सुरक्षा हासिल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी नागरिकता रद्द की जानी चाहिए क्योंकि उसने अपनी शादी का खुलासा नहीं किया था।


इससे पहले उन्होंने चोकसी को लेकर विपक्षी पार्टी यूपीपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि विपक्षी पार्टी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी (यूपीपी) ने चुनावी  के लिए चोकसी का साथ दिया है। इससे पहले यूपीपी ने ब्राउन पर ‘कानून के शासन’ के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था।

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