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US: ट्रंप की योजना पर अमेरिकी कोर्ट ने फेरा पानी, वेनेजुएला के प्रवासियों को ग्वांतानामो भेजने पर लगाई रोक
Mon, 10 Feb 2025 08:48 AM IST
पवन पांडेय
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, अल्बुकर्क
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, अल्बुकर्क
Published by: पवन पांडेय
Updated Mon, 10 Feb 2025 08:48 AM IST
सार
अमेरिकी संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप की उस योजना पर पानी फेर दिया है, जिसमें ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के तीन प्रवासियों को क्यूबा के ग्वांतानामो बे नौसैनिक अड्डे पर भेजने की योजना पर रोक लगा दी। ये तीनों प्रवासी न्यू मैक्सिको में हिरासत में थे।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
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विस्तार
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अमेरिकी संघीय अदालत ने रविवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की तरफ से तीन वेनेजुएला के प्रवासियों को क्यूबा के ग्वांतानामो बे नौसैनिक अड्डे पर भेजने की योजना पर रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक, ये तीनों प्रवासी न्यू मैक्सिको में अमेरिकी हिरासत में थे। अमेरिकी संघीय अदालत का यह फैसला तब आया जब इन प्रवासियों के वकीलों ने अदालत में याचिका दायर कर कहा कि सरकार बिना किसी ठोस आधार के इन्हें ग्वांतानामो भेजना चाहती है। अमेरिकी सरकार ने तीनों पर वेनेजुएला के कुख्यात 'ट्रेन दे अरागुआ' गैंग से जुड़े होने का आरोप लगाया था।
विरोध के बावजूद प्रवासियों की याचिका स्वीकार
इस मामले में न्यायाधीश केनेथ जे. गोंजालेज ने सरकार के विरोध के बावजूद प्रवासियों की याचिका को स्वीकार किया और उनके ग्वांतानामो स्थानांतरण पर अस्थायी रोक लगा दी। मामले में प्रवासियों के वकील जेसिका वॉसबर्ग ने बताया कि यह एक अस्थायी फैसला है और आने वाले हफ्तों में इस पर फिर से सुनवाई होगी।
प्रवासी अधिकार संगठनों की आपत्ति
इस मामले में सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ऑफ न्यू मैक्सिको और लास अमेरिका इमिग्रेंट एडवाइजरी सेंटर ने संयुक्त रूप से मुकदमा दायर किया था। इधर, अमेरिकी आंतरिक सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम ने पिछले हफ्ते पुष्टि की थी कि कुछ प्रवासियों को ग्वांतानामो भेजा गया है। प्रवासी अधिकार संगठनों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है और सरकार से ग्वांतानामो भेजे गए लोगों तक कानूनी पहुंच की मांग की है।
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20 जनवरी के बाद से आठ हजार से ज्यादा प्रवासी गिरफ्तार
वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से अब तक 8,000 से अधिक प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में रह रहे करीब1.17 करोड़ अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की घोषणा की है।
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विरोध के बावजूद प्रवासियों की याचिका स्वीकार
इस मामले में न्यायाधीश केनेथ जे. गोंजालेज ने सरकार के विरोध के बावजूद प्रवासियों की याचिका को स्वीकार किया और उनके ग्वांतानामो स्थानांतरण पर अस्थायी रोक लगा दी। मामले में प्रवासियों के वकील जेसिका वॉसबर्ग ने बताया कि यह एक अस्थायी फैसला है और आने वाले हफ्तों में इस पर फिर से सुनवाई होगी।
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प्रवासी अधिकार संगठनों की आपत्ति
इस मामले में सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ऑफ न्यू मैक्सिको और लास अमेरिका इमिग्रेंट एडवाइजरी सेंटर ने संयुक्त रूप से मुकदमा दायर किया था। इधर, अमेरिकी आंतरिक सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम ने पिछले हफ्ते पुष्टि की थी कि कुछ प्रवासियों को ग्वांतानामो भेजा गया है। प्रवासी अधिकार संगठनों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है और सरकार से ग्वांतानामो भेजे गए लोगों तक कानूनी पहुंच की मांग की है।
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20 जनवरी के बाद से आठ हजार से ज्यादा प्रवासी गिरफ्तार
वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से अब तक 8,000 से अधिक प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में रह रहे करीब1.17 करोड़ अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की घोषणा की है।
