COP-15: भारत 2030 तक कर सकता है 30 फीसदी भूमि-जल संरक्षण, सीओपी-15 जैव विविधता सम्मेलन में बोले प्रतिनिधि

कनाडा के मॉन्ट्रियल में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र की संधि के लिए पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक (सीओपी-15) चल रही है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) के सचिव जे. जस्टिन मोहन ने कहा कि भारत 113 देशों के ‘हाई एम्बिशन कोलिशन’ (एचएसी) का सदस्य है जिसका मकसद 30 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को 2030 तक संरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, मैनग्रोव, वन्यजीव अभयारण्य, रामसर स्थल, पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र और सामुदायिक रूप से संरक्षित क्षेत्र समेत भारत ने पहले ही करीब 27 फीसदी क्षेत्र संरक्षित कर लिया है।

उन्होंने कहा कि अब हम जैव विविधता धरोहर स्थल और अन्य प्रभावी संरक्षण उपायों (ओईसीएमएस) के जरिए और अधिक इलाकों को संरक्षण के तहत लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ओईसीएमएस वे इलाके होते हैं जो निजी तथा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा संरक्षित होते हैं। मोहन ने कहा, भारत में ओईसीएमएस के लिए असीम संभावना है और इससे अपने 30 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को संरक्षित करने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

स्थानीय समुदाय में जागरूकता जरूरी
भारत के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) के पूर्व अध्यक्ष विनोद माथुर ने कहा कि भारत ने ओईसीएमएस को परिभाषित करने के लिए 14 श्रेणी की वर्गीकरण प्रणाली बनाई है। इन्हें तीन व्यापक समूहों-क्षेत्रीय, जलाशयों और समुद्री इलाकों के तहत वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, इन ओईसीएमएस को संरक्षित करने के लिए स्थानीय समुदाय को जागरूक करने की आवश्यकता है।

रोजगार के अवसर पैदा होंगे
एनबीए के सचिव जस्टिन मोहन ने कहा, जैव विविधता धरोहर स्थलों को औषधीय पौधों व पक्षियों से समृद्ध हो सकते हैं। ये इलाके में पारिस्थितिकी प्रबंधन में मदद करेंगे और पर्यटन की संभावना बढ़ाएंगे, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मोहन ने कहा कि 2002 का जैविक विविधता कानून अन्य वन्य कानूनों के साथ सौहार्द्रपूर्ण तरीके से काम करता है जिससे स्वदेशी समुदायों की आजीविका में मदद मिलती है।