Operation Blue Star: यूके संसद में फिर उठा ऑपरेशन ब्लू स्टार का मुद्दा, ब्रिटिश सिख सांसद ने की जांच की मांग

दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड के स्लो से सांसद धेसी ने पिछले साल निर्वाचित लेबर सरकार से इस जांच का आग्रह किया था, क्योंकि पिछली टोरी सरकारों ने इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की थी। 

ढेसी ने कहा कि 1984 में, सिख समुदाय ने गंभीर आघात सहा था, जब भारतीय सरकार ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर पर हमला करने का आदेश दिया, जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए। 

ढेसी ने पूछा- कब शुरू होगी स्वतंत्र जांच
उन्होंने बताया कि 30 साल बाद, नए दस्तावेजों से पता चला है कि थैचर सरकार ने उस सैन्य अभियान से पहले भारतीय सरकार को सलाह दी थी। इस कारण, ब्रिटिश सिख समुदाय ने स्वतंत्र जांच की मांग की है। धेसी ने सवाल किया, जब पिछली रूढ़िवादी सरकारों ने इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की, तो सिखों को उम्मीद थी कि नई लेबर सरकार अपने वादे के अनुसार स्वतंत्र जांच कराएगी। यह कब शुरू होगी?

कुछ साल पहले भी स्वतंत्र जांच की मांग की गई
कुछ साल पहले भी स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी, जब यह पता चला कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले भारतीय बलों को ब्रिटिश सैन्य सलाह दी गई थी। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने इस खोज की आंतरिक समीक्षा का आदेश दिया था, जिसके कारण संसद में एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन की भूमिका पूरी तरह से 'सलाहकार' थी और विशेष वायु सेवा की सलाह का ऑपरेशन ब्लू स्टार पर 'सीमित प्रभाव' था।

यूके में सिख समुदाय के लिए महत्वपूर्ण मामला: लूसी पॉवेल
ढेसी ने पहले भी यूके संसद में इस मुद्दे को उठाया था। ढेसी के संसदीय हस्तक्षेप के जवाब में, पिछले सप्ताह हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता लूसी पॉवेल ने इस बात पर सहमति जताई कि यह 'यूके में सिख समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण मामला है।'

लूसी पॉवेल ने कहा कि जो हुआ उसकी तह तक जाने की जरूरत है। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि जिम्मेदार मंत्री इस मामले पर आगे चर्चा करने के लिए उनके संपर्क में रहें।

वारिंदर जूस ने भी उठाया सिखों की सुरक्षा का मुद्दा
इसके अलावा, वॉल्वरहैम्प्टन वेस्ट के सांसद वारिंदर जूस ने सिखों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और भारतीय सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में सिख हैं, जो भारतीय सरकार के दमन से चिंतित हैं।

पॉवेल ने भी इस पर ध्यान दिया और आश्वासन दिया कि मंत्री उचित समय पर संसद को इस मामले की जानकारी देंगे।