बांग्लादेश: किसी पार्टी के प्रति झुकाव न रखने वाली अंतरिम सरकार बहाल, हसीना सरकार का निर्णय पलटा

हालांकि, शीर्ष कोर्ट ने फैसले में प्रणाली को धीरे-धीरे लागू करने की बात की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह योजना 13वें संसदीय चुनावों पर लागू नहीं होगी, जिससे अब प्रतिबंधित हो चुकी अवामी लीग चुनाव की दौड़ से बाहर हो जाएगी।

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार प्रणाली की शुरूआत 1996 में हुई थी और उसके बाद दो न सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीशों की निगरानी में हुए दो चुनावों में 90 दिनों न के भीतर विजेता को सत्ता हस्तांतरित कर दी गई। फैसले के अनुसार मुहम्मद युनूस की मौजूदा अंतरिम सरकार फरवरी में प्रस्तावित चुनाव की देखरेख करेंगी, जबकि उसके बाद का चुनाव बहाल की गई कार्यवाहक सरकार प्रणाली के तहत होगी। 

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2011 का फैसला पलटा

मुख्य न्यायाधीश सैयद रेफात अहमद की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया और न्यायालय के 2011 के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कार्यवाहक प्रणाली को रद्द कर दिया गया था। इस बीच, 17 नवंबर को एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना और उनके करीबी सहयोगी, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान को मौत की सजा सुनाई।