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Bangladesh: सेना प्रमुख बोले- राजनीतिक दलों के नेताओं से बात की, सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी
Mon, 05 Aug 2024 03:59 PM IST
अभिषेक दीक्षित
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ढाका
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ढाका
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Mon, 05 Aug 2024 03:59 PM IST
सार
उन्होंने कहा कि हम देश में शांति वापस लाएंगे। हम नागरिकों से हिंसा रोकने का अनुरोध करते हैं। हम पिछले कुछ हफ्तों में हुई सभी हत्याओं की जांच करेंगे। देश में कर्फ्यू या किसी आपातकाल की जरूरत नहीं है। आज रात तक संकट का समाधान निकाल लेंगे। छात्रों से अनुरोध है कि वे शांत रहें और घर वापस जाएं।
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Bangladesh Army Chief
- फोटो : Amar Ujala
विस्तार
बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमां ने कहा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। अब मुल्क में अंतरिम सरकार बनाने का काम किया जाएगा। यही अंतरिम सरकार शासन की बागडोर संभालेगी। सेना प्रमुख ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं से बात की है और उन्हें बताया कि सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी। उन्होंने सेना और पुलिस दोनों को ही गोली नहीं चलाने के लिए कहा है।
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हम देश में शांति वापस लाएंगे: सेना प्रमुख
उन्होंने कहा कि हम देश में शांति वापस लाएंगे। हम नागरिकों से हिंसा रोकने का अनुरोध करते हैं। हम पिछले कुछ हफ्तों में हुई सभी हत्याओं की जांच करेंगे। देश में कर्फ्यू या किसी आपातकाल की जरूरत नहीं है। आज रात तक संकट का समाधान निकाल लेंगे। छात्रों से अनुरोध है कि वे शांत रहें और घर वापस जाएं।
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अब तक 106 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है
इससे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनकी सरकार के खिलाफ व्यापक प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दे दिया और देश से बाहर चली गई हैं। इस बीच प्रधानमंत्री हसीना के आधिकारिक आवास में प्रदर्शनकारियों के घुसने की खबरें हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शनों में रविवार से लेकर अब तक 106 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
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इंटरनेट को पूरी तरह बंद करने का आदेश
मीडिया रिपोर्ट के जरिए बताया गया कि हसीना को एक विवादित आरक्षण व्यवस्था को लेकर उनकी सरकार के खिलाफ व्यापक प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस विवादास्पद आरक्षण प्रणाली के तहत 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। इससे पहले बांग्लादेश सरकार ने प्रदर्शनकारियों के आम जनता से ‘लॉन्ग मार्च टू ढाका’ में भाग लेने का आह्वान करने के बाद इंटरनेट को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया था।