अनुच्छेद 370: भारत सरकार के फैसले पर पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा?
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नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर को लेकर एतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने आज राज्यसभा में कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश कर दिया है जिसके तहत अनुच्छेद 370 को खत्म किया जाएगा। गृह मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के सिवा इस अनुच्छेद के सारे खंडों को रद्द करने की सिफारिश की। अब भारत सरकार के इस फैसले पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है? आइए जानते हैं...
डॉन ने क्या लिखा?
पाकिस्तान की प्रमुख वेबसाइट ने भारत सरकार के फैसले के बाद रिपोर्ट लगाई है कि संसद में भारी विरोध के बीच कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि यदि जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म होता है तो भारत के किसी भी शहर और राज्य के लोगों को कश्मीर में संपत्ति हासिल करने और वहां स्थायी रूप से बसने का अधिकार होगा। वहीं कश्मीरियों को डर है कि यह राज्य बहुसंख्यक मुस्लिम से बहुसंख्यक हिंदू में ना बदल जाए।
अनुच्छेद 370 पर भारत का फैसला संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ देशद्रोह: शहबाज
अनुच्छेद 370 पर भारत सरकार के फैसले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष और विपक्षी नेता शहबाज शरीफ ने कड़े शब्दों में निंदा की है। जियो टीवी की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि यह अनुच्छेद 370 पर भारत का फैसला अस्वीकार्य है और यह संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ देशद्रोह का मामला है। शहबाज ने भारत सरकार के इस फैसले पर निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक आपातकालीन सत्र की तत्काल मांग की है और चीन, रूस, तुर्की, सऊदी अरब जैसे मित्र देशों के साथ इस मसले पर परामर्श के लिए पाकिस्तानी नेताओं से अपील की है।
पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस
अखबार लिखता है कि अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के कारण फलस्तीनियों की तरह कश्मीरी भी अब बेवतन हो जाएंगे, क्योंकि करोड़ों की संख्या में गैर-कश्मीरी वहां बस जाएंगे और उनकी जमीन, संसाधनों और नौकरी पर कब्जा कर लेंगे।
अखबार लिखता है कि भारत सरकार के इस फैसले से कश्मीर की आबादी, भौगोलिक और धार्मिक स्थिति सबकुछ बदल जाएगी।
पाकिस्तानी अखबार 'डॉन'
द नेशन
'पाकिस्तान टुडे' ने लिखा है, "अमित शाह के ऐलान के बाद जम्मू-कश्मीर में तनाव फैल गया है।''
