'एक्स का एजेंडा': बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने के खिलाफ एलन मस्क, ऑस्ट्रेलिया के PM ने दिया सख्त जवाब

16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्तर का प्रतिबंध 
दरअसल,  लंबी और भावनात्मक बहस के बाद गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया ने बाद बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को मंजूरी दे दी थी। ऑस्ट्रेलिया के इस निर्णय ने दुनिया भर के न्यायालयों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया। हालांकि यह निर्णय उसके प्रमुख सहयोगी अमेरिका के साथ उसके रिश्तों को भी खराब कर सकता है। अमेरिका में इसका विरोध तब शुरू हुआ जब दिग्गज टेक कारोबारी और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के कैबिनेट में शामिल एलन मस्क ने एक पोस्ट में इसकी आलोचना की। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि यह निर्णय सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों की इंटरनेट तक पहुंच को नियंत्रित करने का एक रास्ता प्रतीत होता है।

हम किसी से भी बात करेंगे- अल्बनीज
इस नियम को लागू करने को लेकर रविवार को जब अल्बनीज से पूछा गया कि क्या वह सोशल मीडिया प्रतिबंध के बारे में मस्क से बात करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि हम किसी से भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि एलन मस्क एक्स के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं।  उन्होंने कहा कि हम इसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं।

 इतने करोड़ डॉलर लगेगा जुर्माना
 यह कानून इंस्टाग्राम और फेसबुक के मालिक मेटा से लेकर टिकटॉक तक की दिग्गज टेक कंपनियों को नाबालिगों को लॉग इन करने से रोकने के लिए बाध्य करता है। इसके तहत टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे मंचों पर छोटे बच्चों के खातों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही अगर ये मंच ऐसा करने में नाकाम रहे तो पांच करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (3.3 करोड़ डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कानून जनवरी में अगले साल प्रभावी हो जाएगा।

अल्बनीज को मिला देश की  77 फीसदी आबादी का साथ
ऑस्ट्रेलिया के सरकारी यू गवर्नमेंट सर्वेक्षण के मुताबिक, 77 फीसदी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के कदम का समर्थन किया।

दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय में राजनीति और सार्वजनिक नीति के प्रोफेसर रोड्रिगो प्रेनो के मुताबिक, देश में  2025 की शुरुआत में संघीय चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम एंथनी अल्बनीज सहित संघीय सरकार ने माना कि यह एक ऐसी परेशानी है जिसका पूरे देश के लिए समाधान होना चाहिए।