अमेरिका: जो बाइडन के छह हजार अरब डॉलर के बजट में जन कल्याण पर दिया जोर, कंपनियों पर बढ़ेगा कर 

बजट में बाल और वृद्धों के लिए सब्सिडी, सामान्य परिवारों, गरीब, मजदूरों के लिए कर में छूट और कॉलेज स्तर पर निशुल्क पढ़ाई की सुविधा जैसे प्रस्ताव हैं। बजट में धनी व्यक्तियों और कंपनियों पर कर बढ़ाने के प्रावधान हैं और कर्ज का बढ़ता बोझ अनियंत्रित होता दिखता है।

नई सरकार के पहले बजट में रक्षा मंत्रालय के मुकाबले घरेलू विभागों के बजट में ज्यादा वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रपति के बजट प्रस्तावों को संसद की मंजूरी के बाद लागू किया जा सकेगा। संसद बजट के प्रस्ताव में बदलाव भी कर सकता हैं।

यह बजट सितम्बर में समाप्त हो रहे चलू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 7200 अरब डॉलर के खर्च वाले बजट से कम है। चालू वित्त वर्ष के बजट में कोविड-19 राहत प्रयास के चलते खर्च काफी बढ़ा दिया गया है लेकिन प्रस्तावित बजट कोविड से पहले के दौर में 2019 के 4400 अरब डॉलर के बजट से बड़ा है।

बाइडन ने बजट के बारे में अपने संदेश में कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा रास्ता ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर चलना और वृद्धि को मध्य वर्ग के बीच शुरू कर उसे निम्न और उच्च वर्ग में फैलाना है।