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Nishikant claims he will write the 'real book' on Sonia; promises to provide answers to these questions
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निशिकांत का सोनिया पर 'असली किताब' लिखने का दावा, देंगे इन सवालों का जवाब
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Sun, 22 Nov 2026 04:23 AM IST
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कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा 'Belonging: A Journey of Love' इन दिनों राजनीतिक और साहित्यिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी को लेकर एक नई किताब लिखने का ऐलान किया है। निशिकांत दुबे का कहना है कि उनकी किताब में सोनिया गांधी के राजनीतिक और कारोबारी जीवन से जुड़े कई ऐसे सवालों को उठाया जाएगा, जिन पर अब तक पर्याप्त चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने खासतौर पर मारुति कंपनी, नेशनल हेराल्ड, मेनका गांधी और सोनिया गांधी के बीच कथित विवाद तथा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी से जुड़े घटनाक्रम का जिक्र किया है। भाजपा सांसद ने दावा किया है कि उनकी किताब में इन मामलों की असली कहानी सामने रखी जाएगी। हालांकि, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों और दावों को अभी स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता।
निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में मारुति कंपनी को लेकर कई सवाल उठाए। उनका दावा है कि सोनिया गांधी विदेशी नागरिक होने के बावजूद मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत हिस्सेदार थीं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर एक विदेशी नागरिक को भारतीय कंपनी में यह पद कैसे मिला और इसके लिए किन नियमों के तहत अनुमति दी गई थी। दरअसल, मारुति कंपनी का विवाद देश के राजनीतिक इतिहास का पुराना अध्याय है। 1968 में संजय गांधी की कार निर्माण योजना को लेकर सरकारी स्तर पर अनुमति और प्रस्तावों की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके बाद 1970 में मारुति लिमिटेड की स्थापना हुई। संजय गांधी की इस परियोजना को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सरकारी समर्थन मिला था। इसी दौर में मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का गठन हुआ, जिसमें सोनिया गांधी की भूमिका को लेकर अब राजनीतिक विवाद खड़ा किया जा रहा है। मारुति मामलों की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, सोनिया गांधी को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया था और उनका औपचारिक सेवा समझौता 26 फरवरी 1973 को हुआ था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA), 1973 के प्रावधान 1 जनवरी 1974 से लागू होने के बाद विदेशी नागरिकों के भारतीय कंपनियों में शेयर रखने और लाभ के पद पर बने रहने के लिए रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। इसके बाद सोनिया गांधी ने 21 जनवरी 1975 को मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था।
निशिकांत दुबे ने अपनी प्रस्तावित किताब में नेशनल हेराल्ड मामले को भी प्रमुखता से शामिल करने की बात कही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ी संपत्तियों और यंग इंडियन कंपनी के माध्यम से हुए अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया क्या थी। इसके अलावा उन्होंने सोनिया गांधी और मेनका गांधी के बीच मतभेदों तथा सीताराम केसरी के साथ हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल कांग्रेस की ओर से इन ताजा टिप्पणियों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में निशिकांत दुबे की प्रस्तावित किताब को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। हालांकि, उनके आरोपों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों के बीच अंतर समझना जरूरी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि भाजपा सांसद अपनी किताब में कौन से दस्तावेज और प्रमाण पेश करते हैं और कांग्रेस इन सवालों का क्या जवाब देती है।
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