जनप्रतिनिधियों ने की राज्य वित्त का बजट बढ़ाने की मांग

बृहस्पतिवार को जिला सभागार में आयोग के अध्यक्ष प्रो. जोशी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें जिले के विभिन्न निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। जनप्रतिनिधियों ने आयोग से राज्य वित्त में मिलने वाले बजट बढ़ाने की मांग की। इस पर आयोग के अध्यक्ष ने प्रस्ताव देने को कहा।

पालिका के ईओ ने बताया कि पेंशन एरियर की करीब 73 लाख की देनदारी है। कूड़ा निस्तारण के लिए पचास लाख का आगणन बनाया गया है। इस पर अध्यक्ष ने बजट की जरूरत वाले प्रस्ताव शीघ्र आयोग को देने को कहा।

जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मण सिंह भंडारी, विमला नौटियाल, हर्ष अग्निहोत्री आदि ने आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया कि राज्य वित्त का अधिकांश बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। बीते दो सालों में राज्य वित्त के बजट से जिले के एक तिहाई हिस्से में कोई विकास कार्य नहीं कराया गया।

उन्होंने इसकी मॉनीटरिंग के लिए अलग से कमेटी गठित करने की मांग। इस मौके पर आयोग के सदस्य सीएमएस बिष्ट एवं अविकल थपलियाल, पालिकाध्यक्ष जयेंद्री राणा, अतोल रावत, नगर पंचायत अध्यक्ष प्यारे लाल हिमानी, शोध अधिकारी वीसी सनवाल आदि मौजूद रहे।