जनता को मिले पानी का अधिकार

उत्तराखंड सरकार द्वारा बीते 23 अक्तूबर को अल्मोड़ा में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की जल नीति पेश किए जाने पर जल, जंगल एवं जमीन के मुद्दों पर कार्य कर रहे सामाजिक संगठनों ने हर्ष जताया है। वर्ष 2003 में लोक जल नीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले हिमालयी पर्यावरण शिक्षा संस्थान के प्रमुख सुरेश भाई ने कहा कि सरकार द्वारा तैयार जल नीति का अध्ययन करने के बाद ही इसके नफा नुकसान का पता चल पाएगा।