उत्तराखंड में अब इस मुद्दे पर है राजनीतिक दलों की नजर

शिक्षा सत्र शुरू होने के बावजूद बच्चों के पास न किताबें हैं न ही स्कूलों में शिक्षक हैं। 2500 से अधिक गंभीर बीमार नियमित शिक्षकों की भी कोई सुध लेने वाला नहीं हैं। नया शिक्षा सत्र 2016-17 शुरू हुए 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन सैकड़ों स्कूलों में शिक्षकों के 11937 पद रिक्त हैं।

स्कूलों में न शिक्षक हैं न ही बच्चों को सरकार की ओर से मिलने वाली निशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिल पाई हैं। वही, निशंक सरकार में वर्ष 2011 में उच्चीकृत हुए 89 स्कूलों को इस शिक्षा सत्र में भी शिक्षक नहीं मिल पाए हैं। जबकि गंभीर बीमार और वर्षों से पहाड़ के दूरदराज के स्कूलों में कार्यरत 2500 शिक्षकों के तबादलों के मामले में भी सभी दल बड़े आश्चर्यजनक तरीके से चुप्पी साधे हैं।

पिछले शिक्षा सत्र में इन शिक्षकों के 29 (1) के तहत तबादला सूची जारी होनी थी, जो अब तक नहीं हो पाई है। इन दलों को न इन शिक्षकों की चिंता है न ही प्रदेशभर में 700 से अधिक जर्जर हाल स्कूलों में पढ़ रहे हजारों नौनिहालों की। सैकड़ों स्कूलों में पेयजल और बिजली की समस्या भी जस की तस बनी है।

लेकिन राजनीतिक दलों के बीच जिस तरीके से अतिथि शिक्षकों के मसले पर श्रेय लेने की होड़ मची है। इससे यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई राजनीतिक दल शिक्षा में सुधार को लेकर चिंतित हैं या फिर केवल अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं।