भाकियू की महापंचायत में 25 से क्रमिक अनशन का लिया निर्णय

बृहस्पतिवार को मंडी सीमित परिसर में आयोजित महापंचायत की अध्यक्षता करते हुए भाकियू प्रदेशाध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने कहा कि सरकार ने राजस्व शुल्क लेकर किसानों को भूमिधरी का अधिकार दिया है। पांच दशक से रजिस्ट्रीशुदा जमीनों पर लोग काबिज हैं। प्रदेश सरकार की गलत नीति ने किसानों सहित अन्य लोगों को कानूनी प्रक्रिया में उलझा दिया है। किसानों और पीड़ित लोगों को संगठित होकर संघर्ष करने की जरूरत है। किसान हरमंदिर सिंह बरार ने कहा कि जमीन के मामले को लेकर जिले के दोनों मंत्रियों के आवासों पर प्रतिदिन धरना दिया जाए। इधर, भाकियू के होने वाले आंदोलन को कांग्रेस, व्यापार मंडल, पंजाबी महासभा, बार एसोसिएशन, प्रगतिशील एकता, प्रगतिशील भोजन माता सहित अन्य संगठनों ने भी समर्थन देने की घोषणा की। वहां सत्यवान गर्ग, अजीत प्रताप सिंह रंधावा, विजेंद्र डोगरा, सतनाम सिंह रंधावा, हरपाल सिंह, कुलबीर सिंह, प्रीतम सिंह, अमृतलाल सूद, विवेक सूद, मूलराज शर्मा, इंद्रपीत सिंह, रघुवीर सिंह, हरगेल सिंह, सिकंदर सिंह, जरनैल सिंह, जसकीरत सिंह, मनिंदर सिंह, गुरेंद्र सिंह, गुरमीत सिंह, सतवंत सिंह, सतवीर सिंह, समनदीप कौर, ओमवती, इमरतो देवी, प्रेमवती, मीना देवी, सुमन देवी आदि थे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल मौजूद रहा।
विधानसभा में उठेगा 20 गांव की जमीन का मामला : अग्निहोत्री
बाजपुर। कांग्रेस प्रदेश सचिव सुरजीत अग्निहोत्री ने कहा कि जमीन का मामला नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश की ओर से 25 मार्च को विधानसभा में उठाया जाएगा। जमीन मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नेता प्रतिपक्ष से बातचीत हो चुकी है। उन्होंने सभी लोगों से राजनैतिक सीमाओं से बाहर आकर जमीन मामले को सुलझाने में सहयोग की अपील की। संवाद
जमीन मामले से खफा लोगों ने किया प्रदर्शन
बाजपुर। रजिस्ट्रीशुदा जमीन की खरीद पर रोक लगने से गुस्साए लोगों ने एसडीएम दफ्तर में प्रदर्शन कर एसडीएम की गैरमौजूदगी मेें उनके पेशकार पवन कुमार को सीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
40 साल से रजिस्ट्री, दाखिल खारिज और 143 करवाकर हजारों परिवार आवास और प्रतिष्ठान बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं। डीएम कोर्ट से जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाकर भूमि को राजस्व अभिलेखों में मृतक खुशीराम और उनके वारिसान का विवरण दर्ज करा दिया गया है। बृहस्पतिवार को तराई विकास संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष, पालिकाध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते की अगुवाई में कई लोग एसडीएम दफ्तर पहुंचे। उन्होंने रजिस्ट्रीशुदा जमीन पर काबिज परिवारों को मालिकाना हक की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मोर्चा अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते ने कहा कि जमीन की क्रय-विक्रय हस्तांतरण पर रोक लगाकर प्रदेश सरकार की मंशा भूमि को अपने पक्ष में निहित करने की है, जो न्याय संगत नहीं है। वहां सभासद राजदीप तिवारी, सभासद सादक हुसैन, सभासद मोहम्मद आसिफ, नत्था सिंह, साबिर हुसैन, सुनील चानना, संजय रूहेला, निसार अहमद, मोहम्मद हनीफ, विवेक पांडेय, वाजिद, रामअवतार यादव, प्रिंस सिंह, गौरव कुमार, शेखर राजहंस, दीपक गुप्ता, जुबेद अली आदि थे। इधर, पालिकाध्यक्ष गित्ते ने कहा कि जनहित मुद्दों को उठाने के लिए तराई विकास संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है। मोर्चे का कार्य क्षेत्र ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जिला रहेगा। तराई क्षेत्र की समस्याओं को मोर्चे के बैनर तले उठाया जाएगा।