शिकायतों का निस्तारण न करने पर सात अधिकारियों का वेतन रोका

सीडीओ विशाल मिश्रा ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल व भारत सरकार की ओर से संचालित सीपी ग्राम्स पोर्टल पर विभागों को लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए समय-समय पर शिकायतों का समयबद्धता व गुणवत्तापूर्वक निराकरण के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने बताया कि प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में रुचि न लेने, राजकीय कार्यों में लापरवाही, उदासीनता बरतने व दायित्वों का सही से निर्वहन न करने पर डीएम ने सात अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।
इन अधिकारियों पर गिरी है गाज
बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक (कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय), सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रुद्रपुर और अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण खंड ऊधमसिंह नगर।
पंचायती राज विभाग की 549 व चकबंदी की 303 शिकायतें लंबित
रुद्रपुर। सरकार की ओर से शिकायतों के निस्तारण के लिए बनाए गए विभिन्न पोर्टलों का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। जिले में अधिकारी जनता की समस्याओं की शिकायतों के निस्तारण में अधिक रुचि नहीं ले रहे हैं। सीडीओ मिश्रा ने बताया कि जिला पंचायत राज अधिकारी के यहां सर्वाधिक 549 शिकायतें, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के यहां 303 व जिला पूर्ति अधिकारी के यहां 290 शिकायतें लंबित हैं। इसके अलावा मुख्य शिक्षा अधिकारी के यहां 257, चिकित्सा अधीक्षक कर्मचारी (राज्य बीमा औषधालय) की 168, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रुद्रपुर की 157 और अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण खंड ऊधमसिंह नगर की 103 शिकायतें लंबित हैं। संवाद