जिपं विकास योजना से गांवों तक पहुंचेगी विकास की अलख

सोमवार को जिला पंचायत सभागार में संयुक्त निदेशक त्रिपाठी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष रेनू गंगवार की अध्यक्षता में जिला सभा की बैठक आयोजित हुई। त्रिपाठी ने कहा कि संविधान के 73वें संशोधन की 11 अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए हैं। इसमेें पंचायतों का भी जिक्र है। 20 अगस्त 2020 को ‘सबकी योजना सबका विकास’ योजना शुरू की गई थी।
इसके तहत जिला पंचायतों से लेकर ग्राम पंचायतों तक सभी इकाइयों को मजबूत बनाया जा रहा है। इससे गांवों में विकास कार्यों के लिए बजट की कमी नहीं रहेगी। त्रिपाठी ने कहा कि जिला पंचायत विकास योजना लागू करने के लिए जिला नियोजन समिति और क्षेत्रीय कार्यकारिणी समूह को जिम्मेदारी दी जा रही है। वहां सुरेश गंगवार, सीईओ रमेेश चंद्र आर्या, पीडी हिमांशु जोशी, प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी बीसी छिम्वाल, ग्राम प्रधान दीपा कांडपाल आदि थे।
वार्ड सदस्यों को भी मानदेय देने की तैयारी
रुद्रपुर। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सबसे निचली इकाई के रूप में कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों को भी सरकार 200 से 300 रुपये तक मानदेय देने की तैयारी कर रही है। यह धनराशि उन्हें खुली बैठक में पहुंचने के लिए मिलेगी। बता दें कि जिला पंचायत सदस्यों और बीडीसी सदस्यों को भी बोर्ड बैठकों तक पहुंचने के लिए यात्रा भत्ते के रूप में एक निश्चित धनराशि मिलती है। वहीं, ग्राम प्रधानों को 1500 रुपये मासिक मानदेय मिल रहा है। (संवाद)