{"_id":"61390c688ebc3e7fcd006e1b","slug":"mla-done-meeting-with-cm-rudrapur-news-hld4372822144","type":"story","status":"publish","title_hn":"कैबिनेट की बैठक में आएगा नजूल का प्रस्ताव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कैबिनेट की बैठक में आएगा नजूल का प्रस्ताव
विज्ञापन
देहरादून में मुख्यमंत्री से नजूल के मुद्दे पर वार्ता करते विधायक ठुकराल।
- फोटो : RUDRAPUR
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नजूल भूमि पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास सचिव को प्रकरण का परीक्षण कर पत्रावली प्रस्ताव मंत्रीमंडल की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद अध्यादेश लाया जाएगा।
दरअसल, नजूल का मुद्दा भाजपा के साथ ही विधायक राजकुमार ठुकराल की गले की फांस बना हुआ है। वे नजूल मुद्दे का समाधान नहीं होने पर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। नजूल का मुद्दा वे हर विधानसभा सत्र में उठाते आ रहे हैं। विधायक ठुकराल ने बताया कि मंगलवार शाम उन्होंने देहरादून में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर नजूल भूमि के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की।
वर्षों से नजूल भूमि पर बसे नागरिकों को उनके स्वामित्व में पट्टा दिये जाने के लिए मंत्रीमंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित कर अध्यादेश जारी करने की मांग की। कहा कि सरकार की ओर से तीन बार नजूल भूमि पर मालिकाना हक देने की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन अभी तक मामले का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।
विज्ञापन
मुख्यमंत्री ने शहरी विकास सचिव शैलेश बगौली को मंत्रीमंडल की बैठक के लिए नजूल भूमि संबंधी प्रत्रावली प्रस्ताव सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिए हैं। मंत्रीमंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद इस मामले में अध्यादेश जारी कर मामले का स्थाई समाधान हो सकेगा।
विज्ञापन
दरअसल, नजूल का मुद्दा भाजपा के साथ ही विधायक राजकुमार ठुकराल की गले की फांस बना हुआ है। वे नजूल मुद्दे का समाधान नहीं होने पर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। नजूल का मुद्दा वे हर विधानसभा सत्र में उठाते आ रहे हैं। विधायक ठुकराल ने बताया कि मंगलवार शाम उन्होंने देहरादून में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर नजूल भूमि के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की।
विज्ञापन
वर्षों से नजूल भूमि पर बसे नागरिकों को उनके स्वामित्व में पट्टा दिये जाने के लिए मंत्रीमंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित कर अध्यादेश जारी करने की मांग की। कहा कि सरकार की ओर से तीन बार नजूल भूमि पर मालिकाना हक देने की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन अभी तक मामले का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।
विज्ञापन
मुख्यमंत्री ने शहरी विकास सचिव शैलेश बगौली को मंत्रीमंडल की बैठक के लिए नजूल भूमि संबंधी प्रत्रावली प्रस्ताव सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिए हैं। मंत्रीमंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद इस मामले में अध्यादेश जारी कर मामले का स्थाई समाधान हो सकेगा।