पंचायतों को सुदृढ़, विकसित और स्वायत्तशासी सरकार बनाना जरूरी : महाराज

पंचायतीराज मंत्री ने यह बात शुक्रवार को यहां राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत गांधी पार्क में आयोजित कुमाऊं मंडल के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों व कार्मिकों की दो दिनी कार्यशाला में कही। उन्होंने कार्यशाला का दीप जलाकर शुभारंभ किया। कहा कि 73वें संविधान संशोधन की ओर से एक सुनियोजित पंचायतीराज व्यवस्था स्थापित की गई। कैबिनेट मंत्री महाराज ने कहा कि पंचायतों के विकास और सशक्तीकरण के लिए 15 वें वित्त आयोग से प्रदेश को अब तक टाइट फंड से 933 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा प्रदेश में बढ़ते प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन के लिए 95 विकास खंडों में 85 कॉम्पैक्टर्स बनाए हैं। इनमें से अधिकतर ने काम सुचारू रूप से शुरू कर दिया है।
डीपीआरओ मास्टर ट्रेनर पूनम पाठक ने पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) आदि विषयों की जानकारी दी। पंचायतीराज मंत्रालय के परामर्शदाता मोहित गुप्ता ने ई-पंचायत एप्लीकेशंस व उनके कार्यों, पूर्व वन संरक्षण अधिकारी कीर्ति सिंह, पूर्व निदेशक विश्वेश्वरैया, वाटर एकेडमी रांची अजीत कुमार ने भी विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। वहां जिपं अध्यक्ष रेनू गंगवार, विधायक शिव अरोरा, संयुक्त निदेशक राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी, जिला पंचायतराज अधिकारी गौरव पांडेय, अपर मुख्य अधिकारी तेज सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर संभल, अमित नारंग, जगदीश विश्वास आदि थे। संवाद

प्रतिनिधियों का किया शैक्षिक स्तर निर्धारित
रुद्रपुर। पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चुनावों में उम्मीदवारी के लिए सामान्य एवं अन्य पिछडा वर्ग को न्यूनतम हाईस्कूल तथा सभी वर्ग की महिलाओं एवं एससी, एसटी के लिए न्यूनतम आठवीं की योग्यता को अनिवार्य किया। शैक्षिक योग्यता निर्धारित होने से पंचायत प्रतिनिधि नियमों, अधिनियमों के साथ-साथ पंचायत के क्रियाकलापों एवं गतिविधियों को समझकर स्वयं कार्य करने में सक्षम हो रहे हैं। बताया कि राज्य की साक्षरता दर में भी अपेक्षित सुधार हो रहा है। ब्लॉक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्षों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किए जाने के लिए सरकार की ओर से संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत संशोधन कराने का भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो। संवाद

दो साल में किया 1250 भवनों का निर्माण
रुद्रपुर। कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री ने बताया कि सरकार ने ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने को ग्राम पंचायतों की खाली भूमि पर पार्किंग बनाने, कूड़ा करकट, गंदगी आदि को हर घर से एकत्र करने, साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सड़कों की सफाई, मृतक पशुओं को हटाने, कूड़ादान, व्यक्तिगत व सामुदायिक कूड़ा निस्तारण आदि पर निर्धारित शुल्क की वसूली की। दो साल में सरकार ने 1250 पंचायत भवन बनाए। लगभग 400 भवनों की मरम्मत कराई। अधिकतर पंचायत भवनों में सीएससी सेंटर के रूप में 250 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया। जहां सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित सेवाएं नियत समयावधि में आमजन तक पहुंचाई जा रही है। संवाद

दीनदयाल उपाध्याय मिनी सचिवालय के रूप में विकसित होंगी 662 न्याय पंचायत
रुद्रपुर। पंचायती राज मंत्री ने जानकारी दी कि 2025 तक राज्य की अवशेष सभी 7795 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण एवं कम्प्यूटर की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि 662 न्याय पंचायतों में स्थापित पंचायत भवनों को दीन दयाल उपाध्याय मिनी सचिवालय के रूप में विकसित का लक्ष्य है। हर ब्लाॅक को वीसी सेटअप से जोड़ने की योजना है। इससे आपदा से संबंधित घटनाओं की सूचना शासन, प्रशासन तक तत्काल पहुंचेगी। खंड स्तर से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि एवं कार्मिक सीधे राज्य स्तर से संवाद भी कर सकेंगे। संवाद