प्रशासन ने आंखें बंद कीं तो लक्ष्मीपुर माइनर पर फिर होने लगा अतिक्रमण

एक जनहित याचिका के आधार पर 17 दिसबंर 2012 को हाईकोर्ट ने लक्ष्मीपुर माइनर से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किये थे। नगर निगम, राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग की टीम ने पूरी माइनर पर 160 पक्के अतिक्रमण चिन्हित किए। इसके बाद प्रशासन ने कई अतिक्रमण ध्वस्त किए तो कई लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई से घबराकर खुद अतिक्रमण हटा लिए। 42 लोग कार्रवाई के खिलाफ अदालत की शरण में गए और विभिन्न अदालतों में मामला चला।
फरवरी 2016 में एसडीएम कोर्ट में फैसला वादकारों के पक्ष में रहा तो निगम ने मामला अदालत में चलने की अपील दर्ज की। जिन लोगों ने अदालत के आदेेश को चुनौती दी थी उनके मकान अभी भी यहां सुरक्षित हैं और जिन्होंने अदालत के आदेश को स्वीकार किया उनके मकान व दुकानें तोड़ दी गई। सबसे अधिक अतिक्रमण काजीबाग क्षेत्र से हटाया गया।
अब लोगों ने उन्हीं स्थानों पर फिर से अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करना शुरू कर दिया है जहां से पूर्व में अतिक्रमण हटाए गए थे। सहायक नगर आयुक्त आलोक उनियाल का कहना है कि लक्ष्मीपुर माइनर से हटाए गए अतिक्रमण स्थल पर फिर से अतिक्रमण किए जाने की जांच की जाएगी। अतिक्रमण पाए जाने पर उसे हटाया जाएगा।
लक्ष्मीपुर माइनर पर अतिक्रमण की जांच के लिए एक टीम भेज दी गई है। टीम निरीक्षण के बाद अतिक्रमण चिन्हित करेगी। इसके बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा।
- आकांक्षा वर्मा, एसडीएम काशीपुर।

काशीपुर लक्ष्मीपुर माइनर पर अतिक्रमण कर किया जा रहा अवैध निर्माण।- फोटो : KASHIPUR