50 साल पुराने मकान को अपना घर कहने की जगी आस 

सुंदर कुमार कहते हैं कि उनका परिवार पिछले करीब 35 सालों से इंदिरा कॉलोनी में रह रहा है। लेकिन मकान के नजूल की भूमि पर होने के कारण मालिकाना हक नहीं है। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में नजूल भूमि नीति को मंजूरी देकर रुद्रपुर वासियों को राहत दी है। सरकार को फ्रीहोल्ड और रजिस्ट्री का शुल्क कम करना चाहिए। भूरारानी निवासी हरि चरण कहते हैं कि उनकी गल्ला मंडी में साइकिल की दुकान है। इस दुकान वह बिजली का बिल और नगर निगम को तहबाजारी का शुल्क देते हैं। 

सरकार द्वारा नजूल की भूमि पर मालिकाना हक देने के निर्णय के बाद उन्हें उम्मीद जगी है। भगत सिंह चौक निवासी अशोक गर्ग की वार्ड नंबर 28 में नजूल की भूमि पर पिछले करीब 15 साल से परचून की दुकान है। दुकान को फ्रीहोल्ड कराने के दस्तावेज पूर्व में ही तैयार कर लिये थे। नजूल भूमि नीति बनने से अब मालिकाना हक मिलने में आसानी होगी। गांधी कॉलोनी निवासी राकेश कुमार यादव कहते हैं कि उनका मकान करीब 50 साल पुराना है। लेकिन नजूल की भूमि पर बना होने के कारण मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था। 

नजूल भूमि पर मालिकाना हक के फैसले से खिले चेहरे
रुद्रपुर। नजूल भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक दिलाए जाने के कैबिनेट के फैसले से शहर वासियों में खुशी की लहर है। बृहस्पतिवार को विधायक राजकुमार ठुकराल के निवास पर जुटे कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट के फैसले पर हर्ष व्यक्त करते हुए मिठाई बांटी। विधायक ने कहा कि शहर में 14,154 परिवारों को नजूल भूमि पर मालिकाना हक दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। कहा कि वह पिछले कई वर्षों से इसके लिए प्रयासरत थे। 

उधर, ट्रांजिट कैंप में भी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। वहां भाजपा नेता दिलीप अधिकारी, जगदीश सुखीजा, गौरव आहुजा, आशीष छाबड़ा, राजेश ग्रोवर, अजय यादव आदि थे। उधर, भाजपा जिलाध्यक्ष शिव अरोरा ने कहा कि नई नजूल नीति रुद्रपुर की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। भाजपा नेता भारत भूषण चुघ ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से गरीबों को तो लाभ मिलेगा ही साथ ही पार्टी को आगामी निकाय चुनाव में भी फायदा होगा।