थारू जनजाति भूमि पर कब्जे के मामले छाए

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के ग्राउंड में आयोजित शिविर में ग्राम जमौर निवासी मुलियावती पत्नी स्व. संतराम का मुद्दा छाया रहा। इसमें एसडीएम खटीमा की ओर से की गई कार्रवाई को आयोग अध्यक्ष शर्मा ने अस्पष्ट बताया। उन्होंने तहसीलदार को एक सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। बताया गया कि इस महिला की जमीन पर कई दबंग काबिज हैं।
एक अन्य शिकायत में ग्राम भूड़ के ग्रामीणों ने उठाया जिसमें लतीफ शाह ने आरोप लगाया कि ग्राम सभा में 12 सरकारी तालाब सहित सरकारी जमीन दबंगों के कब्जे में है। ग्रामीणों ने ग्राम सभा की जमीन की नापजोख कर सरकारी भूमि खाली कराने की मांग की।
शिविर में कैलाश चंद ने बिजली पोल, माया जोशी ग्राम प्रधान ने नाले में पीचिंग, कमला देवी ने भूमि संबंधी, दीवान सिंह मनराल ने भूमि पर कब्जा, शबनम, मेहरुन निशा ने सीएम कोष से आर्थिक सहायता, धन सिंह सामंत ने मिट्टी भरान, हीरा नाथ गोस्वामी ने भू-कटाव रोकने, माया जोशी ने पुलिया एवं सीसी निर्माण की मांग उठाई।
आयोग अध्यक्ष शर्मा ने महालक्ष्मी किट, दिव्यांग उपकरण, प्रमाणपत्र भी बांटे। राशन कार्ड, परिवार रजिस्ट्रर की नकल आदि बांटी गई। शिविर में एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट, जनजाति आयोग प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश राणा, सीएम ओएसडी प्रमोद जोशी ने अधिकारियों से जनसमस्याएं तत्काल हल करने को कहा। संचालन तहसीलदार यूसुफ अली, राम रतन यादव एवं बीडीओ दिनेश चंद्र गुरुरानी ने किया। शिविर में समस्त विभागाधिकारी मौजूद रहे। वहां देवेंद्र चौहान, ईई रवि लोसाली, ईई दीपक सेनी, रवींद्र राणा आदि थे। संवाद
एटीएस का किया औचक निरीक्षण
खटीमा। उत्तराखंड जनजाति आयोग अध्यक्ष मूरतराम शर्मा ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रावास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संतोषजनक कार्य के लिए प्रधानाचार्य आरडी जोशी की सराहना की। छात्रावास के बच्चों ने भव्य स्वागत किया।
जनजाति आयोग अध्यक्ष ने स्टांपों पर खरीदी भूमि को बताया गैर कानूनी
खटीमा। पत्रकारों से रुबरु हुए आयोग अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि जनजाति आयोग थारु बुक्सा के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध हैं। जनजाति आयोग में ऊधमसिंह नगर के एक अकेले खटीमा के 80 प्रतिशत वाद चल रहे हैं, जबकि कई मामले निपटाए जा चुके हैं। उन्होंने बहुउद्देशीय शिविर में मौजूद अधिकारियों से अपील की कि वह थारु जनजाति के लोगों के मामलों को प्राथमिकता से निपटाएं। इनकी समस्या समाधान के लिए अधिकारी ईश्वरीय कार्य मानकर संपन्न करें। उन्होंने 100, 200 एवं 50 रुपये के स्टांपों पर खरीदी भूमि को गैर कानूनी बताया। उन्होंने कहा कि जनजाति लोगों को सहयोग करने के पुनीत कार्य में चूक नहीं आने दें।

खटीमा में बहुउद्देशीय शिविर में दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल वितरित करते जनजाति आयोग अध्यक्ष शर्?- फोटो : KHATIMA

खटीमा के जनजाति आईटीआई में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में समस्याएं सुनते जनजाति आयोग अध्यक्ष मूर?- फोटो : KHATIMA