गदरपुर। भू स्वामित्व योजना सहित किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को चार सूत्री मांगपत्र भेजा है। शुक्रवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य राजेंद्रपाल सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ता तहसील मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने तहसीलदार भूपेंद्र सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ग 4 एवं वर्ग 1(ख) की भूमि का नजराना वर्ष 2004 के सर्किल रेटों के अनुसार जमा कराकर किसानों को भूमि का संक्रमणीय अधिकार दे रही है। लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 2000 के सर्किल रेटों के अनुसार नजराने की राशि जमा कराई गई थी। वर्ष 2004 के अनुरूप जमा कराई जा रही नजराने की राशि वर्ष 2000 की तुलना में काफी अधिक है। कहा कि 3.25 एकड़ भूमि से अधिक की भूमि की पत्रावली को शासनादेश के अनुरूप शासन को स्वीकृति के लिए भेजने की व्यवस्था की गई है। लेकिन यह व्यवस्था जिला मुख्यालय से ही होनी चाहिए। स्वामित्व योजना के तहत राजस्व विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र वर्ग 6(2) की भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है। लेकिन प्रदेश में जमीन की विभिन्न श्रेणियों में लोग अपना आवास बनाकर रह रहे हैं। इनको भी वर्ग 6(2) में परिवर्तित कर मालिकाना हक का लाभ दिलाने जाने की जरूरत है। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदे गए धान का भुगतान नहीं कर रही है। चेताया कि यदि सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो वर्ष 2022 में कांग्रेस की सरकार आने पर मांगों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। वहां पर प्रदेश सचिव इंद्रपाल सिंह संधू, शैलेंद्र शर्मा, अजय गाबा, ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष गुरविंदर सिंह विर्क, शराफत अली मंसूरी, त्रिलोक सिंह, नवी जान, किशोर सामंत, राजेश बाबा, मोहित चौहान, सन्नी हुड़िया, सचिन बजाज, मेजर सिंह, मकसूद अली, राजेंद्र सिंह, ताहिर हुसैन आदि थे।
