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अटल आवास बनाने के लिए सवा करोड़ का बजट: एसटी वर्ग के 200 लाभार्थियों ने किया है आवेदन, मिलेंगे 60,000 रुपये
Tue, 24 Oct 2023 03:57 PM IST
हीरा मेहरा
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
Published by: हीरा मेहरा
Updated Tue, 24 Oct 2023 03:57 PM IST
सार
रुद्रपुर में एसटी के 200 लाभार्थियों के अटल आवास बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग को एक करोड़ बीस लाख रुपये का बजट मिल गया है। चयनित लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त के रूप में 60,000 रुपये भेजे जाएंगे।
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अटल आवास बनाने के लिए सवा करोड़ का बजट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
एसटी के 200 लाभार्थियों के अटल आवास बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग को एक करोड़ बीस लाख रुपये का बजट मिल गया है। जिला स्तरीय कमेटी की बैठक होने पर चयनित लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त के रूप में 60,000 रुपये भेजे जाएंगे।
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समाज कल्याण विभाग की ओर से एससी और एसटी वर्ग के लाभार्थियों के लिए यह योजना चलाई जा रही है। पहले इस योजना में मकान निर्माण के लिए सिर्फ 35,000 रुपये मिलते थे। पहले इसके आवेदकों की अधिकतम मासिक आय 2,600 रुपये निर्धारित की गई थी।
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यह मानक पूरे न हो पाने के कारण कई वर्षों से लोग आवेदन नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब सरकार ने इस साल से इस योजना के लाभार्थियों को 1,20,000 रुपये देने का शासनादेश जारी कर दिया है। आवेदकों की अधिकतम मासिक आय भी 4,000 रुपये की गई है। इस कारण जिले में एसटी के 200 लोगों ने विभाग में आवेदन किया है।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध ने बताया कि इस योजना के लिए शासन से एक करोड़ बीस लाख रुपये का बजट मिला है। अभी सिर्फ पहले चरण के लिए बजट दिया गया है। पहले चरण में 60,000, फिर दूसरे में 40,000 और तीसरे में 20,000 रुपये की राशि लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी।
रुद्रपुर में सर्किट हाउस की कवायद शुरू
जिला मुख्यालय में सर्किट हाउस बनाने की कवायद तेज हो गई है। जिला प्रशासन की ओर से मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम के सामने चिह्नित 2.6 एकड़ जमीन का निरीक्षण राज्य संपत्ति एवं प्रोटोकॉल सचिव विनोद कुमार सुमन भी 20 अक्तूबर को कर चुके हैं।
जिले की स्थापना के साथ ही सर्किट हाउस भी प्रस्तावित किया गया था लेकिन कलक्ट्रेट, विकास भवन आदि सरकारी कार्यालय बनाने के बावजूद सर्किट हाउस नहीं बन सका। इस कारण कई बार विशिष्ट लोगों और अधिकारियों को लोनिवि निरीक्षण भवन या होटल में रुकना पड़ता है। इसलिए जनप्रतिनिधियों ने सर्किट हाउस की मांग कई बार उठाई है। रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने भी कुछ समय पहले सर्किट हाउस को जरूरी बताया था।
एडीएम एके जोशी ने बताया कि विभागीय सचिव सुमन के निर्देश पर सर्किट हाउस के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। शासन से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद जमीन को राज्य संपत्ति विभाग को हस्तांतरित करने की कार्रवाई की जाएगी।